मुंबई : हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार कुणबी दाखले देणार त्याचबरोबर त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे. मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे यांनी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या मराठा आंदोलकांच्या उपस्थित मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यासाठी आंदोलन केले. (CM Clarifies on Maratha issue)
दुसरीकडे हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचे मत ओबीसी नेते व्यक्त करत आहे. राज्यात काही ठिकाणी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलनही सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले आहे. त्याचवेळी मराठा आरक्षण नेमके कुणाला मिळणार याचा खुलासाही स्पष्टपणे केला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “या राज्यात आमचे सरकार असेतोवर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचा आमच्या सरकारचा विचार अजिबात नाही. मराठ्यांच्या हक्काचे मराठ्यांना आणि ओबीसींच्या हक्काचे ओबीसींना मिळेल.’’
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणण्याचा प्रकार येथे घडणार नाही, याचा पुनरूच्चारही फडणवीस यांनी केला. (CM Clarifies on Maratha issue)
जीआर नेमका आहे काय?
मुख्यमंत्री म्हणाले, “हैदराबाद गॅझेटच्या पुराव्याआधारे जे खरे कुणबी आहेत त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार मिळेल. ज्यांचा हक्क आहे अशांनाच याचा लाभ मिळेल. कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे. मराठवाड्यात इंग्रजांचे राज्य नव्हते. तेथे निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील जातींसंदर्भातील पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळत नाहीत. ते केवळ निजामाकडेच म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात. आपण तिथले पुरावे ग्राह्य धरले आहेत.” (CM Clarifies on Maratha issue)
सर्वांचे शंकानिरसन करणार ते म्हणाले, “छगन भुजबळ हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कुठेही गेले नाहीत. त्यांची व माझी चर्चा झाली आहे. आपल्या सरकारने जी अधिसूचना (जीआर) काढली आहे त्याने ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण हा सरसकट जीआर नाही. हा केवळ पुराव्याचा जीआर आहे, असे मी त्यांना आश्वस्त केले आहे. आम्ही छगन भुजबळ यांच्या मनातील शंका देखील दूर करू. इतर कोणाच्या मनात शंका असेल तर ती देखील आम्ही दूर करू.”