जमीर काझी : मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याबाबत मंगळवारी विशेष न्यायालयाने आरोपाची निश्चिती केली.
मलिक यांनी आपल्यावरील आरोप अमान्य करीत निर्दोष असल्याचा दावा केला. विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी १९ डिसेंबरपर्यत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुनावणी तहकूब करीत जानेवारी महिन्यापासून खटल्याची दैनदिन सुनावणी सुरू करण्याची सूचना दिली.
दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकाशी जमीन खरेदी व्यवहार केल्याचा आरोप २०१९ मध्ये तत्कालीन मंत्री मलिक यांच्याविरुद्ध भाजपाने राळ उठवली होती. त्याबाबत ईडीने गुन्हा करून त्यांना अटक करून जेलमध्ये टाकले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली फूट पडल्यानंतर मलिक यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपी-एमएलए न्यायलयात सुनावणी झाली.यावेळी मलिकांनी याप्रकरणी निर्दोष असल्याचा दावा केला. त्यानंतर नवाब मालिकांविरोधात कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाकडून आरोप निश्चित करण्यात आले.त्यांच्यावर पीएमएलए कायदा, २००२मधील कलम ३, कलम ४ आणि कलम १७ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. विशेष न्या. सत्यनारायण नावंदर यांनी या खटल्याची दैनंदीन सुनावणी जानेवारी महिन्यापासून सुरू करू, असे आश्वासन दिले. (Charges framed against Nawab Malik)
तत्पूर्वी नवाब मलिकांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला मलिकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर सुनावणी होणं बाकी असल्याचे कारण देत नवाब मलिकांच्यावतीने सकाळच्या सत्रात आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर न्यायालयानं त्यांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण आणण्याचा अवधी दिला होता. मात्र तसं होऊ न शकल्यानं दुपारी न्यायालयान आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली. नवाब मलिकांची ही तोंडी मागणी फेटाळताना उच्च न्यायालयानं आमदार-खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांबाबत दाखल सुमोटो याचिकेदरम्यान दिलेल्या आदेशांचा दाखला दिला. ज्यात उच्च न्यायालयानं सर्व सत्र न्यायालयांना स्पष्ट निर्देश दिलेत की, चार आठवड्यांत सर्व प्रलंबित खटल्यांत आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. (Charges framed against Nawab Malik)
कसा झाला घोटाळा
ईडीच्या आरोपानुसार, दाऊदची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी कुर्ला येथील गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बेकायदेशीरपणे हडपली. या महिलेने १९९९ मध्ये सलीम पटेल याच्या नावानं पॉवर ऑफ एटर्नी काढली होती. पटेलनं त्याचा दुरुपयोग करत हसीना पारकरच्या आदेशानुसार गोवावाला कंपाऊंडमधील जमीन नवाब मलिक यांच्या ‘सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ला विकली. मलिक यांनी ही जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला इथं सदनिका आणि उस्मानाबादमध्ये काही शेतजमीन खरेदी केली होती. सुमारे ३०० कोटींच्या या आर्थिक गैरव्यवहारात ही सर्व मालमत्ता ईडीनं जप्त केली आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. (Charges framed against Nawab Malik)
काय आहे मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण
मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई यांची मालकी असलेल्या कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडमधील मालमत्ता मलिक यांनी जवळपास दोन दशकांपूर्वी खरेदी केली होती. मात्र दाऊदची मुंबईतील हस्तक आणि बहिण हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार खान यांनी ही जमीन मूळ मालकाला धमकावून हस्तगत केली होती. मलिकांना या संपूर्ण प्रकाराची माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक हा व्यवहार केला. मलिकांनी डी कंपनीसाठी हा व्यवहार करून त्यांना पैसे पुरवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे..