पेपरफूटी रोखण्यासाठी  केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करणार

मुंबई  : प्रतिनिधी :  पेपरफुटी आणि परिक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.  महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. वर्षा निवासस्थानी आयोजित या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते. (Centre’s law to be implemented to curb paper leaks)

अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत राहणार असून राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असेल. या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्याआधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरविण्यात येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. (Centre’s law to be implemented to curb paper leaks)

संसदेने केलेला कायदा कठोर

 अलिकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच. तथापि संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणाऱ्या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात २५ हजार क्लासरुम उभारा

राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या विविध परीक्षांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचीही समन्वय भूमिका, इतर विविध देशांमधील परीक्षा पद्धती, विद्यमान प्रक्रिया आणि त्यातील विविध संभाव्य सुधारणा अशा अनेक विषयांवर यावेळी सांगोपांग चर्चा झाली. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. (Centre’s law to be implemented to curb paper leaks)