BJP MP’s attack on CJI : देशातील यादवीला सरन्यायाधीश खन्ना जबाबदार

BJP MP’s attack on CJI

नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर, भाजपच्या एका नेत्याने आगीत तेल ओतले आहे. सर्वोच्च न्यायालय संसदेसारखे वागले तर संसदेचे कामकाज बंद करावी, असे ते म्हणाले. भारताच्या सरन्यायाधीशांवर निशाणा साधत ते म्हणाले, ‘‘या देशात होणाऱ्या सर्व यादवीला संजीव खन्ना जबाबदार आहेत.’’ भाजपचे ज्येष्ठ नेते निशिकांत दुबे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत हा आरोप केला आहे. (BJP MP’s attack on CJI)

दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर निशाणा साधत, ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, ‘‘कानून यदी सर्वोच्च न्यायालय ही बनायेगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए (जर सर्वोच्च न्यायालय कायदे करणार असेल तर संसद बंद करावी).’’

दुबे म्हणाले की, देशात धार्मिक युद्धे भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. ‘‘सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि राज्य विधानसभा बंद ठेवल्या पाहिजेत,’’ असे ते म्हणाले. (BJP MP’s attack on CJI)

‘‘तुमची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच तुम्ही निर्देश कसे देऊ शकता? राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. संसद या देशाचा कायदा बनवते. तुम्हीच त्या संसदेला हुकूम द्याल? तुम्ही नवीन कायदा कसा बनवला? कोणत्या कायद्यात असे लिहिले आहे की राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा? याचा अर्थ असा की तुम्ही या देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ इच्छिता. जेव्हा संसद यावर चर्चेला बसेल तेव्हा यावर सविस्तर चर्चा होईल,’’ असे ते पुढे म्हणाले.

कलम ३७७ बद्दल सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना दुबे यांनी म्हटले आहे की, ‘‘कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता हा एक मोठा गुन्हा मानण्यात येत होते. ट्रम्प प्रशासनाने पुरुष आणि स्त्री अशा दोनच जाती आहेत. हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन किंवा शीख असो, सर्वजण समलैंगिकता हा गुन्हा मानतात. मात्र एके दिवशी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटलाच रद्द करतो, असे म्हटले. (BJP MP’s attack on CJI) “कलम १४१ सांगते की आम्ही जे कायदे करतो, आम्ही जे निर्णय देतो ते कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू होतात. कलम ३६८ सांगते की, संसदेला सर्व कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

Related posts

मंत्री नितेश राणेंना एक महिना कारावासाची शिक्षा 

सरपंच आणि त्यांच्या मुलांकडून दहा हजार लाचेची मागणी

प्रस्तावित आय.टी.पार्कास महाराणी ताराराणी यांचे द्यावे; आमदार क्षीरसागर