केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून संपूर्ण देशाचे लक्ष बिहारकडे लागून राहिलं आहे. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी वोट चोरीच्या मुद्द्यावरून बिहारमध्ये रान उठवले. पाठोपाठ सत्ताधा-यांनी राज्यातील ७५ लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले. त्यामुळे बिहारचा सामना यावेळी वोटचोरी विरुद्ध लाडकी बहीण असा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तेजस्वी यादव यावेळी मुख्यमंत्री बनणार का, याचीच उत्कंठा संपूर्ण देशाला लागून राहिली आहे.
विजय चोरमारे
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. २४३ जागांसाठी दोन टप्प्यांत – ६ आणि ११ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. निकाल १४ नोव्हेंबरला जाहीर केला जाईल. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबरला संपत आहे. निवडणूक आयोगाने छठ पूजा लक्षात घेऊन मतदानाचे वेळापत्रक तयार केले आहे. मतदान आणि छटपूजा यांच्यात आठ दिवसांचे अंतर आहे. मात्र त्याचा फटका मतदानाला बसण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. कारण छटपूजेची तारीख लक्षात ठेवून अनेक बाहेरच्या लोकांनी प्रवासाचे नियोजन केलेले असते. हे लोक मतदानाला येण्याची शक्यता कमी असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यात सुमारे ७.४३ कोटी मतदार आहेत, त्यात १४ लाख नव्याने मतदार म्हणून सामील झालेले युवक आहेत.
मागील निवडणुकीत महिलांचे मतदान प्रमाण (६०.९२%) होते. जे पुरुषांपेक्षा थोडे जास्त (६०.२१%) होते. त्यामुळे या वेळीही मोठ्या प्रमाणावर मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे. २०२० मध्ये एनडीएला १२५ जागा, तर महागठबंधनला ११० जागा मिळाल्या होत्या.
बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण २४३ जागा आहेत. सरकार स्थापण्यासाठी कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीला १२२ जागांची आवश्यकता आहे. बिहारमध्ये सध्या संयुक्त जनता दल (जेडीयु), भाजप आणि घटक पक्षांचे म्हणजे एनडीएचे सरकार सत्तेवर आहे. राष्ट्रीय जनता दल म्हणजे आरजेडीचे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. बिहार विधानसभेत सध्या भाजपचे ८०, आरजेडीचे ७७, जेडीयूचे ४५ आणि काँग्रेसचे १९ आमदार आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) ११, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाचे (सेक्युलर) ४, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रत्येकी २, एमआयएमचा एक आणि अपक्ष २ आमदार आहेत.
राज्यात मुख्य सामना सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महागठबंधन यांच्यात होणार आहे. एनडीएमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल (युनायटेड), भाजप, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (एचएएम), विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) अशा पक्षांचा समावेश आहे.
तर महागठबंधनमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा समावेश आहे.
एनडीए आणि महागठबंधन या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमधील जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. दोन्ही आघाड्यांमधील छोटे पक्ष ‘सन्माननीय जागांसाठी’ आग्रही आहेत. नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीबाबतच्या बातम्या, जेडीयूमध्ये उत्तराधिका-याबाबत चर्चा, प्रशांत किशोर यांची राजकारणातली एंट्री आणि चिराग पासवान स्वबळावर लढण्याच्या बातम्यांमुळे निवडणुकीतील रंजकता वाढत चालली आहे. नीतिश कुमार यांच्यापासून वेगळं होऊन प्रशांत किशोर यांनी आपला स्वतःचा जनसुराज्य पक्ष काढला. त्यांनीही पदयात्रा काढून बिहारमधील वातावरण ढवळून काढले. पाठोपाठ वोटचोरीच्या मुद्यावर राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनीही रान पेटवले.
बिहारमध्ये आणखी एका नवीन पक्षाने लक्ष वेधून घेतले आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी आपला मोठा मुलगा तेजप्रताप यादव याला पक्षातून काढून टाकलं होतं. आता त्याने ‘जनशक्ति जनता दल’ असा नवा पक्ष काढला आहे.
२९ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री रोजगार योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ६० वयोगटातील महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला या योजनेचा लाभ मिळेल. अर्ज करणाऱ्या महिलांना सुरुवातीला दहा रुपये दिले जातील आणि त्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाची तपासणी केली जाईल. सर्व काही योग्य आढळल्यास त्यांना २ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. त्यानुसार ३ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील २५ लाख महिलांच्या खात्यात एकूण २५०० कोटी रुपये जमा केले. प्रत्येक लाभार्थीला १०-१० हजार रुपये मिळाले. या वेळी नितीश कुमार यांनी महिलांना निवडणुकीत योग्य निर्णय घेण्याची विनंती केली.
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना प्रभावी ठरली, त्याप्रमाणे बिहारमध्येही हा निर्णय महायुतीसाठी निर्णायक ठरेल, असा दावा केला जातो.
मात्र त्याचवेळी बिहारमधील मतदारयाद्यांचा घोळ आणि वोट चोरीच्या आरोपावरून राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांनी उठवलेले रान यामुळे बिहारचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. वोटचोरीचा मुद्दा बिहारच्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत. त्याचा नेमका काय आणि किती परिणाम होतो, हेही पाहावे लागणार आहे.
या निवडणुकीत विरोधकांकडून रोजगार, सामाजिक न्याय आणि जातीय जनगणना या मुद्द्यांवर भर दिला जात आहे.
२४ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने विशेष तीव्र पुनरावलोकन (S.I.R.) सुरू केले. यात मृत, स्थलांतरित किंवा दुप्पट नावे वगळण्याचा उद्देश होता.
जानेवारी २०२५ मध्ये मतदार संख्या ७.८९ कोटी होती, पण पुनरावलोकनानंतर (१ ऑगस्ट २०२५) ती ७.२४ कोटींवर आली, म्हणजेच ६५ लाख नावे वगळली गेली. ३० सप्टेंबरच्या अंतिम यादीत ७.४२ कोटी नावे आहेत, म्हणजे २१.५३ लाख नवीन नोंदली गेली, पण एकूण वगळलेली नावे ६८.५ लाख झाली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हे “२२ वर्षांचे शुद्धीकरण” आहे. पण विरोधक याला “मत चोरी” म्हणत आहेत. वगळलेल्या नावांपैकी ६०% महिला आहेत. ज्या स्थलांतरित आणि गरीब आहेत. बिहारमधील सुमारे ७५ लाख लोक इतर राज्यांत कामासाठी राहतात. कागदपत्रांच्या (जन्म दाखला, पासपोर्ट इ.) अभावामुळे अनेक वास्तविक मतदार यादीतून वगळले गेले आहेत. ADR (Association for Democratic Reforms) च्या म्हणण्यानुसार S.I.R. मुळे लाखो लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला गेला असून हे संविधानातील कलम १४, १९ आणि २१ चे उल्लंघन आहे.
२०२० च्या निवडणुकीत काही जागांवर फक्त बारा हजार मतांच्या फरकाने निकाल लागला होता. आता ६५ लाख नावे वगळल्याने निकालांवर थेट परिणाम होऊ शकतो, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टात ७ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून, त्याआधीच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करून आयोगाने संशय वाढवला असल्याचे विरोधकांचे मत आहे.
एसआयआर व्यतिरिक्त निवडणुकीतील प्रमुख मुद्यांमध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बेरोजगारीच्या मुद्यांवरून युवकांमध्ये असंतोष आहे. तेजस्वी यादव आणि प्रशांत किशोर या दोघांनीही हा मुद्दा जोरात उचलला आहे.
स्थलांतर:
बिहारमध्ये नोकऱ्यांचा अभाव असल्याने लोक रोजगारासाठी इतर राज्यांत जातात — दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र अशा राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बिहारी कामगार आहेत. हा विषयही चर्चेत आहे.
भ्रष्टाचार:
सर्व विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. प्रशांत किशोर यांनी विशेषतः राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. दारू आणि वाळू माफियांना त्यांनी आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे.
महिला मतदार:
गेल्या २० वर्षांपासून महिला मतदार नितीश कुमार यांच्या बाजूने मतदान करतात. त्यामुळे महिला मतदारांचा पाठिंबा हा त्यांच्या जिंकण्याचा मुख्य आधार मानला जातो. यावेळी २५ लाख महिलांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले आहेत. त्याचा फायदा होणार का, हाही मुद्दा आहे.
शिक्षणाचा दर्जा:
शिक्षण व्यवस्थेतील ढासळलेली गुणवत्ता आणि वारंवार प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार हेही चर्चेतील मुद्दे आहेत.
भाजपने सीमावर्ती भागांतील घुसखोरीचा मुद्दा जोरात उपस्थित केला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा मुद्दा सभांमध्ये मांडला आहे. निवडणूक आयोगाने एसआयआरसाठी तेच कारण दिले होते. परंतु एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर किती घुसखोरांची नावे काढून टाकण्यात आली, याबाबत मात्र निवडणूक आयोगाने मौन पाळले.
नीतिश कुमार आणि भाजपला धोबीपछाड देऊन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होणार का, हा या निवडणुकीतला उत्कंठेचा मुद्दा आहे.