मुंबईः गाईतील तीव्र वाढ नियंत्रित न केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते. बँकिंग क्षेत्र नियामक रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर महिन्यासाठी जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये या गोष्टी सांगितल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, सणासुदीच्या काळात खपातील वाढ आणि कृषी क्षेत्रातील पुनर्प्राप्ती यांनी चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे आणि मागणीतील मंदीची भरपाई केली आहे; परंतु महागाई दरातील अनियंत्रित वाढ खऱ्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवू शकते.
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे, की ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई दरात मोठी झेप घेतली गेली आहे आणि हे सप्टेंबरमध्ये महागाईबाबत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या इशाऱ्यांचे समर्थन करते. रिझर्व्ह बँकेने बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे, की खाद्यपदार्थ आणि खाद्यतेलांच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जे लोक घरी काम करतात किंवा घरी स्वयंपाक करतात त्यांच्या वेतनात वाढ झाल्यामुळे लोकांच्या राहणीमानावर खर्चाचा दबाव वाढला आहे.
वस्तू आणि सेवांमध्ये इनपुट खर्च वाढल्यानंतर या वस्तूंच्या विक्रीच्या किमतींवर लक्ष ठेवण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, महागाईमुळे शहरी भागात आधीच उपभोगाची मागणी कमी होत आहे आणि यामुळे कॉर्पोरेटस्च्या कमाई आणि भांडवली खर्चावरही परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत महागाईचा दर कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय वाढू दिला, तर उद्योग आणि निर्यातीसह अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल.
महागाईमुळे शहरी भागात वापर कमी होत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनेही मान्य केले आहे. ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांमध्येही या कंपन्यांनी याचाच पुनरुच्चार केला आहे. ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांनी सांगितले, की महागाईमुळे शहरी भागातील ‘एफएमसीजी’ आणि खाद्यपदार्थांच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. ‘नेस्ले’चे ‘सीईओ’ सुरेश नारायण यांनी सांगितले, की ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते खूप खर्च करतात; पण मध्यमवर्गीयांचे हात घट्ट बांधले आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.२१ टक्क्यांच्या १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे, तर खाद्यान्न महागाईचा दर ११ टक्क्यांच्या जवळपास १०.८७ टक्के होता.