मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सरकारची भूमिका मांडणारे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी अचानक राजीनामा दिला आहे. मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती दिली. (Veerendra Saraf resigns)
सराफ यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या जीआरवरून मराठा व ओबीसी समाजातील उघड संघर्ष आणि जीआर विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असताना त्यांनी राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यांची आणि महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याची मुख्य जबाबदारी गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून सराफ यांच्यावर होती. (Veerendra Saraf resigns)
दरम्यान, पुढील व्यवस्था होईपर्यंत फडणवीस यांनी त्यांना काम पाहण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, सराफ आता जानेवारी महिन्यापर्यंत काम पाहणार आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नात मुंबईतील हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयात सराफ यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
कोण आहेत विरेंद्र सराफ?
सराफ यांना डिसेंबर 2022 मध्ये महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यापूर्वी २५ वर्षे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली आहे. मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी कायद्याची पदवी प्राप्त केली. पदवीच्या तिन्ही वर्षात ते मुंबई विद्यापीठात अव्वल ठरले होते. सुरुवातीला कनिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या चेंबरमध्ये काम केले.
२०२० मध्ये सराफ यांची ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी ६ वर्षे बॉम्बे बार असोसिएशनचे सचिव म्हणून आणि उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांची राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.