नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) गाझामध्ये तत्काळ आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदीचे आवाहन करणारा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावावर मतदान करण्यापासून भारत दूर राहिल्याबद्दल काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. १४९ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर केवळ १९ राष्ट्रांनी मतदानापासून दूर राहिली. त्यात भारताचाही समावेश आहे. (UNGA India)
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, ज्येष्ठ नेते प्रियांका गांधी, पवन खेरा आणि के.सी. वेणुगोपाल यांनी भारताच्या निर्णयावर टीका केली. हा निर्णय देशाच्या अलिप्तता, नैतिक मुत्सद्देगिरी आणि शांतता आणि न्यायाला पाठिंबा देण्याच्या दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणापासून बाजूला जात आहे. ते धोकादायक असल्याचे म्हटले, त्यांनी म्हटले आहे.
भारताचे परराष्ट्र धोरण आता ढासळत चालले आहे, अशी टीका करून खरगे म्हणाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘‘वारंवार झालेल्या चुकांची’’ जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी केली. भारत या ठरावावेळी अनुपस्थित राहिल्याने जवळजवळ एकटा पडला आहे, ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. ‘‘गाझामध्ये युद्धबंदीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावाच्या बाजूने १४९ देशांनी मतदान केले. भारत हा १९ देशांपैकी एक होता जे गैरहजर राहिले. आपण हे पाऊल उचलल्यामुळे जवळजवळ एकटे पडलो आहोत,’’ खरगे म्हणाले. (UNGA India)
लज्जास्पद आणि निराशाजनक
प्रियांका गांधी वड्रा यांनी भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील अनुपस्थिती ‘‘लज्जास्पद आणि निराशाजनक’’ म्हटले आहे. ‘‘ आमच्या वसाहतविरोधी वारशाच्या नेमके उलटे आणि दुःखद पाऊल आहे. खरं तर, नेतन्याहू संपूर्ण राष्ट्राचा नाश करत असताना आपण केवळ गप्प बसलेलो नाही, तर त्यांचे सरकार इराणवर हल्ला करत असताना, त्याच्या नेतृत्वाची हत्या करत असताना आपण त्याचा आनंद घेत आहोत, जे त्याच्या सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करते,’’ अशी टीकाही प्रियांका गांधी यांनी केली आहे. (UNGA India)
नैतिक भ्याडपणा
दरम्यान, मतदानापासून दूर राहणे हे ‘‘धक्कादायक आणि नैतिक भ्याडपणा’’ असल्याचे पवन खेरा यांनी म्हटले. भारत एकेकाळी १९७४ मध्ये पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) ला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या बिगर-अरब राष्ट्रांपैकी एक होता. १९८३ मध्ये अलिप्त चळवळ शिखर परिषदेत यासर अराफत यांचा सहभाग होता. आणि १९८८ मध्ये पॅलेस्टाईन राज्यत्वाला मान्यता दिली होती, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
हेही वाचा :
नरेंद्र मोदी तुम्ही कधी बोलणार?
इराणकडून इस्त्रायलला जोरदार प्रत्युत्तर