नवी दिल्ली : वैवाहिक प्रकरणात दाम्पत्यांदरम्यान गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले टेलिफोनिक संभाषण स्वीकार्य पुरावे ठरतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सोमवारी (१४ जुलै) रद्दबातल ठरवला. यामध्ये पत्नीच्या नकळत तिच्या टेलिफोनिक संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करणे तिच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे ‘स्पष्ट उल्लंघन’ आहे आणि ते कौटुंबिक न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. (Telephonic Conversation)
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वैवाहिक प्रकरणात पती-पत्नीमधील गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले टेलिफोनिक संभाषण पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ नुसार, संमतीशिवाय वैवाहिक संप्रेषण उघड करण्यास मनाई आहे. पती-पत्नीमधील कायदेशीर कारवाई वगळता किंवा एकाकडून दुसऱ्याविरुद्ध गुन्ह्यासाठी खटला चालवला जात असेल तर तशी मनाई नाही. (Telephonic Conversation)
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की या कलमाच्या पहिल्या भागात पती-पत्नी विशेषाधिकार निरपेक्ष असू शकत नाही आणि त्याच तरतुदीत दिलेल्या अपवादाच्या आधारे त्याचा अर्थ लावला पाहिजे. ‘‘कलम १२२ अंतर्गत अपवादाचा अर्थ निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराच्या प्रकाशात लावावा लागेल, जो संविधानाच्या कलम २१ चा देखील एक पैलू आहे,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असे म्हटले की, या प्रकरणात गोपनीयतेचा भंग झाला नाही. पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ मध्ये अशा कोणत्याही अधिकाराला मान्यता दिली जात नाही. उलट, ही तरतूद पती-पत्नींमधील गोपनीयतेला अपवाद म्हणून वापरली जाते. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे कलम संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित नाही, अशा अधिकारावर आक्रमण करणे तर दूरच, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. (Telephonic Conversation) ‘‘या प्रकरणात गोपनीयतेचा कोणताही भंग झाला आहे असे आम्हाला वाटत नाही. खरं तर, पुरावा कायद्याचे कलम १२२ अशा कोणत्याही अधिकाराला मान्यता देत नाही. दुसरीकडे, ते पती-पत्नींमधील गोपनीयतेच्या अधिकाराला अपवाद म्हणून वापरले जाते आणि म्हणून ते सरसकट लागू केले जाऊ शकत नाही,’’ असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
पुरे झाले, अहद ऑस्ट्रेलिया तहद कॅनडा; आधी मराठी मुलूख सांभाळा
नर्सची फाशी वाचविण्यात सरकार असमर्थ