नवी दिल्ली : केरळमधील नर्स निमिषा प्रियाची फाशी टाळण्यासंबंधात भारत सरकार फारसे काही करू शकत नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. (Kerala Nurse Case)
याबाबतीत भारत सरकारला एका मर्यादित टप्प्यापर्यंतची काही हालचाली करता येतात. तो टप्पाही पार केला आहे, असे भारताचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
एका व्यक्तीच्या खुनाच्या खटल्यात येमेनमध्ये काम करणारी केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या शिक्षेची अंमलबजावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे. (Kerala Nurse Case)
या पार्श्वभूमीवर ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’च्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारत सरकारने यात मध्यस्थी करावी आणि तिची शिक्षा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने, वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी, प्रियाचे कुटुंब आणि समर्थक पीडितेच्या कुटुंबाशी वाटाघाटी करत आहेत, त्यामुळे तिला शरियत कायद्यानुसार माफी मिळू शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच केंद्र सरकार राजनैतिक मार्गांनी वाटाघाटींमध्ये मदत करू शकते, असे त्यांनी आवाहन केले. पीडितेच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यासाठी याचिकाकर्ते भारत सरकारकडून आर्थिक मदत मागत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. (Kerala Nurse Case)
तथापि, येमेनशी भारताच्या राजनैतिक संबंधांची संवेदनशीलता अधोरेखित करत भारताच्या ॲटर्नी जनरलनी सांगितले की, जगातील इतर कोणत्याही देशाप्रमाणे भारत येमेनशी वाटाघाटी करू शकत नाही. येमेनमध्ये भारताचा दूतावास नाही. जर निमिषा प्रियाला हुथींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सानाऐवजी सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त अदनमध्ये ठेवण्यात आले असते तर परिस्थिती वेगळी असती, असे स्पष्ट केले.
तरीही, निमिषाला वाचवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने अलीकडेच येमेनच्या संबंधित सरकारी वकिलांना पत्र लिहून फाशीची शिक्षा स्थगित करता येईल का हे जाणून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्हाला हा विषय सार्वजनिक करून परिस्थिती गुंतागुंतीची करायची नव्हती, आम्ही खाजगी पातळीवर शक्य तितके करण्याचा प्रयत्न करत आहोत…सरकार काही शेखांशी चर्चा करत आहे. ते तिथे खूप प्रभावशाली लोक आहेत, सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जात आहे…, असेही ॲटर्नी जनरलनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायाधीश मेहता यांनी, ‘‘हा खटला खूप संवेदनशील स्वरूपाचा आहे आणि खरोखरच दुःखद आहे. “खरे चिंतेचे कारण म्हणजे घटना ज्या पद्धतीने घडली ती आणि त्यात या मुलीची भूमिका…तरीही, तिला तिचा जीव गमवावा लागला तर ते खरोखरच दुःखद आहे’’, अशी टिप्पणी केली.
हेही वाचा :
शिवसेना निवडणूक चिन्हावर ऑगस्टमध्ये सुनावणी
संभाजी ब्रिगेडचे प्रविण गायकवाड यांच्यावरील हल्ल्याने संतापाची लाट