नवी दिल्ली : गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वनतारा (ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर) मधील प्राण्यांचे अधिग्रहण हे प्रथमदर्शनी नियमाला धरूनच होत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी…
नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (१५ सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. (Sharad pawar warns Govt) एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी…
महाविद्यालयीन अध्ययनादरम्यान इंग्लिश मिडियम मधून आलेल्या मित्रांचं इंग्रजी ऐकून मी न्यूनगंडग्रस्त व्हायचो. माझं व्याकरण उत्तम होतं परंतु शब्दभांडार माझा मर्यादित होता. वक्तृत्व स्पर्धेत काही ठराविक स्पर्धक संस्कृत भाषेतील सुभाषितांचा भडीमार…
नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकाल १५ सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी याआधीच पूर्ण झाली आहे. वक्फ (सुधारणा)…
इम्फाळ : ‘‘मणिपूर या नावातच ‘मणि’ आहे. ते एक रत्न आहे. भविष्यात संपूर्ण ईशान्येकडील राज्याची चमक हे राज्य वाढवेल. काही काळापूर्वी, याच व्यासपीठावरून सुमारे ७,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात…
काठमांडू : नवीन अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांची नियुक्ती करण्यावर संयुक्त बैठकीत एकमत झाले आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, सुशीला कार्की आणि युवा कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या…
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच काढली आहे. (Kolhapur ZP…
रायपूर : छत्तीसगडच्या गरियाबंद जिल्ह्यात गुरुवारी (११ सप्टेंबर) दुपारी झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण यांच्यासह १० नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले. सुरक्षा दलाची शोधमोहीम…
मुंबई : प्रतिनिधी : अशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी, १४ सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्याला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सामन्याच्या दिवशीच शिवसेनेकडून ‘माझं…
नवी दिल्ली : राज्यपालांकडे ३-४ वर्षे विधेयक प्रलंबित असतानाही राज्ये खोटे इशारा देत आहेत, असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता, असा तोंडी सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. (Presidential Reference)…