नवी दिल्ली : एका महिन्याहून अधिक काळ उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवावे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात यावेत, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला ३१ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला. त्याचवेळी सरकारची कानउघाडणीही केली. प्रसंगी केंद्र सरकारची मदत घ्या, पण डल्लेवाल यांच्यावर तत्काळ उपचार सुरू करा, अशा कडक सूचना कोर्टाने दिल्या. (Dallewal)
पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीसह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी डल्लेवाल २६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करत आहेत. खनौरी सीमेवर त्यांचे उपोषण सुरू आहे.(Dallewal)
त्यांची प्रकृती नाजूक होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पंजाब सरकारवर परिस्थिती गंभीर होऊ दिल्याबद्दल आणि डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले.(Dallewal)
पंजाब सरकारने बाजू मांडताना सांगितले की, डल्लेवाल यांना रुग्णालयात नेण्यापासून रोखण्यात येत आहे. त्यांच्याभोवती शेतकऱ्यांचा गराडा असतो. त्यामुळे रुग्णालयात नेत असताना शेतकरी चिवट प्रतिकार करतात. पंजाब सरकारच्या उच्चस्तरीय पथकाने डल्लेवाल यांची भेट घेऊन उपचार घेण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे; तर ते सलाईनही लावू देत नाहीत, असे पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले.
डल्लेवाल यांना रुग्णालयात नेण्याची परवानगी न देणारे शेतकरी नेते त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करत आहेत. ते अशा गुन्ह्यात सामील आहेत, असे म्हणावे लागेल. जे शेतकरी नेते त्यांना रुग्णालयात हलवू देत नाहीत ते त्यांचे हितचिंतक वाटत नाहीत, अशा संतप्त भावना खंडपीठाने व्यक्त केल्या.
परिस्थितीची हमी दिल्यास केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारची लॉजिस्टिक सहाय्य मिळविण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिली. तसेच राज्य सरकार डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवण्याच्या त्यांच्या निर्देशांचे पालन करेल, अशी आशा व्यक्त केली.
डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल त्यांनी पंजाब सरकारचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) विरुद्ध अवमान याचिका नोटीस बजावली होती. कोर्टाने पंजाब सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.