नवी दिल्ली : गेली दीड दशक देशात जनगणनाच झालेली नाही. परिणामी १४ कोटी भारतीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (एनएफएसए)च्या बाहेर आहेत. त्यांना अन्न सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर जनगणनेचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या, खासदार सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत केली. (Sonia Gandhi)
सोमवारी (१० फेब्रुवारी) राज्यसभेत बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केला. तो देशातील १४० कोटी जनतेसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला महत्त्वाचा उपक्रम होता. कोविड-१९ साथीच्या काळात लाखो लोकांना उपासमार होण्यापासून वाचवण्यात या कायद्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा आधार बनला. (Sonia Gandhi)
‘एनएफएसए’अंतर्गत, ग्रामीण लोकसंख्येच्या ७५% आणि शहरी लोकसंख्येच्या ५०% लोकांना अनुदानित अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, लाभार्थ्यांचा कोटा अजूनही २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. तो एक दशकाहून अधिक जुना आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच जनगणनेला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला आहे. मूलतः ती २०२१ मध्येच झाली पाहिजे होती. यापुढे ती कधी होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही,’ असे त्या म्हणाल्या.
जनगणना यावर्षीही होणे शक्य नाही, असे अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून स्पष्ट होते, याकडे लक्ष वेधून सोनिया गांधी म्हणाल्या, परिणामी, ‘एनएफएसए’अंतर्गत सुमारे १४ कोटी पात्र भारतीयांना त्यांच्या योग्य लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार आहे. अन्न सुरक्षा हा विशेषाधिकार नसून मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे जनगणना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.’
Sonia Gandhi criticises Census delay in Rajya Sabha speech, says “14 crore people deprived of NFSA benefits”
Read @ANI Story | https://t.co/h5Mv7CTw11#SoniaGandhi #Census #RajyaSabha pic.twitter.com/ZeBeQf1NSu
— ANI Digital (@ani_digital) February 10, 2025
हेही वाचा :