SC’s Objection: अलाहाबाद हायकोर्टाच्या टिप्पणीवर आक्षेप

नवी दिल्ली : महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अनुचित निरीक्षणे करू नयेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायाधीशांना केली. तसेच बलात्कारासंबंधीच्या खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणालाही आक्षेप घेतला.(SC’s Objection)

न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आक्षेप घेतला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडे एका प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर करताना महिलेने स्वतःच अडचणींना आमंत्रण दिले आहे. तिच्यावर झालेल्या कथित बलात्कारासाठी ती जबाबदार आहे, अशी टिप्पणी केली होती.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी, आरोपीला जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी केली होती. ११ मार्च रोजी दिल्लीतील हौज खास येथील एका बारमध्ये भेटलेल्या महिलेवर बलात्कार झाला होता. या प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपीला कोर्टाने जामीन मंजूर केला. (SC’s Objection)

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१५ एप्रिल) म्हटले की, जामीन मंजूर करताना त्या त्या प्रकरणातील तथ्यांवर न्यायाधीशांचा विवेक अवलंबून असतो, तथापि तक्रारदाराविरुद्ध असे अनावश्यक निरीक्षण टाळले पाहिजे.

‘‘आता दुसऱ्या न्यायाधीशाचा आणखी एक आदेश आहे. जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो. पण ‘तिने स्वतःच अडचणींना आमंत्रण दिले,’ अशी ही चर्चा काय आहे? विशेषतः या बाजूने (न्यायाधीशांनी) असे बोलताना काळजी घेतली पाहिजे,’’ असे न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले. (SC’s Objection)

‘‘ केवळ पूर्ण न्याय झाला पाहिजे असे नाही तर तो झाला आहे हे देखील पाहिले पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशांकडे कसे पाहतो हे देखील पाहिले पाहिजे,” असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?

पीडितने स्वत: संकट ओढवून घेतले. बलात्काराच्या कथित कृत्यासाठी ती स्वत:च जबाबदार असल्याची टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली. तसेच संबंधित महाविद्यालयीन युवतीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या तरुणाला जामीन मंजूर केला.

‘‘या न्यायालयाचे असे मत आहे की पीडितेचा आरोप खरा मानला तरी, तिने स्वतःच त्रासाला निमंत्रण दिले. त्यासाठी ती जबाबदार होती असा निष्कर्ष काढता येतो. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशीच भूमिका घेतली आहे. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणतेही मत दिले नाही,’’ असे निरीक्षण न्यायाधीश संजय कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते.