नवी दिल्ली : कायदा घटनात्मक नसल्याबद्दल सबळ पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. जोपर्यंत तसे काही स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत न्यायालये वक्फ कायद्यासंदर्भात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. (SC hearing on Waqf)
गेल्या महिन्यात कायद्यात रूपांतरित झालेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने सुनावणी केली.
संसदेने पारित केलेले कायदे संवैधानिक मानले जातात आणि स्पष्ट आणि गंभीर समस्या असल्याशिवाय न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी मंगळवारी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी तीन प्रमुख मुद्दे स्पष्ट केले होते, ज्यात वापरकर्त्यांद्वारे वक्फ, वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांना गैर-मुस्लिमांचे नामांकन आणि सरकारी जमिनीची वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळख यांचा समावेश होता. केंद्राने आश्वासन दिले होते की जोपर्यंत प्रकरण निकाली निघत नाही तोपर्यंत ते या बाबींवर पुढे जाणार नाही. (SC hearing on Waqf)
मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की कोर्टाने स्पष्ट केलेल्या तीन मुद्द्यांवर केंद्राने आपला प्रतिसाद सादर केला आहे. ‘‘याचिकाकर्त्यांचे लेखी सबमिशन आता इतर अनेक मुद्द्यांपर्यंत विस्तारले आहेत. माझी विनंती आहे की ते फक्त तीन मुद्द्यांपुरते मर्यादित ठेवावे,’’ असे ते म्हणाले.
तथापि, याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याला विरोध केला. “तत्कालीन सरन्यायाधीश (संजीव खन्ना) म्हणाले की आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करू आणि कोणता अंतरिम दिलासा द्यायचा ते पाहू. आता आम्ही तीन मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित राहू शकत नाही,” असे सिंघवी म्हणाले. “तुकड्या तुकड्याने सुनावणी” होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. (SC hearing on Waqf)
कायदा योग्य प्रक्रियेशिवाय वक्फ जमिनी जप्त करण्यासाठी : सिब्बल
हा कायदा वक्फ जमिनींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आला आहे. तोही अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता वक्फ मालमत्ता काढून घेतली जाऊ शकेल, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
“जर मी मृत्युशय्येवर आहे आणि मला वक्फ बनवायचा आहे तर मला हे सिद्ध करावे लागेल की मी मुस्लिम धर्माचे सातत्याने पालन करणारा मुस्लिम आहे. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे,” असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
सिब्बल यांनी पुन्हा सांगितले की हा कायदा वक्फ मालमत्ता जप्त करण्याच्या उद्देशाने आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी उत्तर दिले, ‘‘संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात संवैधानिकता आहे. जोपर्यंत एक स्पष्ट खटला तयार होत नाही तोपर्यंत न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, विशेषतः सध्याच्या परिस्थितीत, आपल्याला अधिक बोलण्याची आवश्यकता नाही.’’