नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि इतर पाच जणांवर सीबीआयने किरु जलविद्युत भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. किरु जलविद्युत प्रकरणात २२०० कोटींचे नागरी कंत्राट देण्यासाठी अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२०२४ मध्ये, किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पासाठी २,२०० कोटी रुपयांचे नागरी कंत्राट देण्याच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा भाग म्हणून सीबीआयने दिल्ली आणि जम्मूमधील आठ ठिकाणी छापे टाकले होते. (Satyapal Malik)
जम्मू आणि काश्मीर सरकारने २०२२ मध्ये केलेल्या विनंतीवरून ही चौकशी सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये दोन प्रमुख कंत्राटे देण्यातील संशयास्पद अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुरुवातीला २३ ऑगस्ट २०१८ ते ३० ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून काम करणारे सत्यपाल मलिक यांनी या चिंता व्यक्त केल्या होत्या. मलिक यांनी सार्वजनिकरित्या आरोप केला होता की त्यांना दोन फाईल्स मंजूर करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली होती, त्यापैकी एक फाईल किरू प्रकल्पाशी संबंधित होती. (Satyapal Malik)
मलिक यांच्या निवासस्थानी गेल्या वर्षी सीबीआयने केलेल्या झडतीनंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मलिक म्हणाले की, ज्यांच्यावर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत त्यांची चौकशी करण्याऐवजी, एजन्सीने त्यांना लक्ष्य केले. “त्यांना ४-५ कुर्ता आणि पायजमा वगळता काहीही मिळणार नाही. सरकारी संस्थांचा गैरवापर करून हुकूमशहा मला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी घाबरणार नाही आणि झुकणार नाही,” असे त्याने ऑनलाइनवर पोस्ट केली होती. .
सीबीआयने चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (सीव्हीपीपीपीएल) चे तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ४७ व्या बोर्ड बैठकीत घेतलेल्या पुनर्निविदा निर्णयाचे पालन करण्यात आले नाही आणि अखेर कंत्राट चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. (Satyapal Malik)