मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मुंबई रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट व मालेगाव बॉम्बस्फोट या दोन प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिला. रेल्वे बॉम्बस्फोटाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लगेच जाहीर केला पण मालेगाव प्रश्नी अद्याप सरकारने भूमिका घेतलेली नाही. मालेगाव बॉम्ब स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याविरुद्ध फडणवीस सरकार उच्च न्यायालयात जाणार का?,असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे. (Sapkal slams CM)
शिवसेना शिंदे गटाच्यावतीने शनिवारी (२ ऑगस्ट) प्रदेश कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. मालेगाव बॉम्बस्फोटात हिंदू संघटनांना गोवल्याच्या निषेधार्थ जोरदार निदर्शने केली. (Sapkal slams CM)
त्याला प्रत्युत्तर देताना प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले की, गद्दारसेनेने काँग्रेसला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. काँग्रेसचा विचार हा पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणारा तर भाजपा व रा. स्व. संघाचा विचार पाकिस्तान निर्मितीला पाठबळ देणारा आहे. स्वातंत्र्याची लढाई सुरु असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या पक्षाची मोहम्मद अली जिनांच्या मुस्लीम लिगशी युती होती, त्या सरकारमध्ये भाजपा नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी उपमुख्यमंत्री होते, त्यामुळे शिंदेसेनेला मोर्चाच काढायचा तर तो फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढावा, असा टोला त्यांनी लगावला. (Sapkal slams CM)
ते म्हणाले की, भाजपाने हा मोर्चा त्यांच्याच सरकारमध्ये असलेल्या एका मंत्र्याच्या घरावर काढायला हवा होता. या मंत्र्याचे भाऊ ‘हू किल्ड करकरे’ पुस्तकाचे लेखक आहेत, या पुस्तकात सर्व गोष्टींचा उहापोह आहेच पण आरएसएसचा थेट संबंध कसा आहे हेही लिहिलेले आहे, त्यामुळे त्यांच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकीचे होते आणि हा मोर्चा काँग्रेस कार्यालयावर आलाच असता तर त्यांना सामोरे जाऊन हे पुस्तकही त्यांना भेट दिले असते, असे सपकाळ म्हणाले.
शहीद आयपीएस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्याबद्दल महाराष्ट्राला नितांत आदर आहे, ते शहीद झाले. दरवर्षी २६/११ ला त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालता आणि आता त्यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करता हा भाजपा, देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या बगलबच्यांचा दुटप्पीपणा आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी भाजपाच्या लोकांनी शहीद करकरे आणि तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सर्व मुलाखती पहाव्यात म्हणजे काय ते स्पष्ट होईल. या प्रकरणात चार्जशीट कसे बदलले, या खटल्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांना प्रकरण सौम्य करण्यास कोणी सांगितले होते, या घटनाक्रमाची नीट सांगड घालून पहावे असेही ते म्हणाले.