जमीर काझी : मुंबई : देशात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) प्रणालीच्या लागू झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्या कायमस्वरूपी बंद होणार आहेत. वाहनधारकांकडून होणाऱ्या वसुलीबाबत वाढत्या तक्रारीला त्यामुळे आळा बसणार आहे. मात्र राज्य सरकारला कंपनीला ५०४ कोटी रुपये नुकसान भरपाईपोटी मोजावे लागणार आहेत. (RTO check post)
राज्यात ये-जा करणाऱ्या वाहनावर नियंत्रण ठेवणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसुलीसाठी १९६६ मध्ये परिवहन विभागाकडून सीमा चौक्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र देशात सर्वत्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा चौकींची आवश्यकता राहिलेली नव्हती. या ठिकाणावरून बेकायदेशीरपणे अनावश्यक वसुली केली जात आहे, अशा तक्रारी राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियनने वारंवार सरकारकडे केली होती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या चौक्या बंद करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले होते. त्याबाबत विभागाने अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याच्या सीमेवरील चेकपोस्ट बंद करण्यात येतील. (RTO check post)
मात्र त्यासाठी महाराष्ट्रात मोटार परिवहन व सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी “इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट” प्रकल्प राबवून त्यांचे कंत्राट में अदानी प्रा.लि. कंपनीला देण्यात आले होती.त्याबाबतीत केलेल्या करारनुसार सीमा नाके बंद करावयाचे झाल्यास संबंधित संस्थेला नुकसान भरपाई म्हणून ५०४ कोटी रुपये अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान व स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणारं आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. (RTO check post)
या संदर्भात परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने या निर्णयाचे परिणाम व परिणामकारकता यांचा सखोल अभ्यास केला. या अहवालाच्या आधारे शासनाने हे निष्कर्ष काढले की, ऑनलाईन प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीद्वारे प्रत्यक्ष चौकशीची गरज प्रभावीपणे बदलता येऊ शकते. या संक्रमणामुळे कार्यक्षमतेत वाढ, विलंब कमी होणे आणि गैरप्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र १८ इतर राज्यांप्रमाणे आधुनिक, कागदविरहित व तंत्रज्ञानाधिष्ठित परिवहन देखरेखीच्या प्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होतो आहे. (RTO check post)
सीमा चौक्या बंद झाल्याने वाहतूकदारांच्या अडचणी दूर होतील,रस्ता सुरक्षेमध्ये सुधारणा आणि आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालीतील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्याबाबतचा अहवाल समितीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे
प्रताप सरनाईक (परिवहन मंत्री )