शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ ग्रामीण पतपुरवठा धोरणात

भारतामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ वैयक्तिक अपयश, नैसर्गिक आपत्ती किंवा बाजारातील चढउतार यापुरता मर्यादित नाही. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांत गेल्या दोन दशकांपासून दिसणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटना या भारतीय शेतीव्यवस्थेतील आणि ग्रामीण पतपुरवठा रचनेतील गंभीर संरचनात्मक दोषांकडे निर्देश करतात. हा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नाही. तो दीर्घकाळ राबविण्यात आलेल्या आर्थिक व बँकिंग धोरणांचा थेट परिणाम आहे.

देविदास तुळजापूरकर

पतपुरवठा व्यवस्थेचे अपयश

शेती उत्पादन खर्चात सातत्याने झालेली वाढ, शेतमालाला न मिळणारे लाभदायक दर, आधारभूत किमतींची अपुरी अंमलबजावणी, आयात–निर्यात धोरणातील विसंगती आणि हवामानातील अनिश्चितता हे घटक शेतकऱ्यांच्या संकटाला जबाबदार ठरतात. तथापि, या सगळ्यांत सर्वाधिक दुर्लक्षित पण निर्णायक घटक म्हणजे ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचे अपयश होय. भांडवलाची उपलब्धता आणि कर्जाच्या अटी या कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रासाठी मूलभूत असतात; शेती क्षेत्रात तर त्याचे महत्त्व अधिकच आहे. (Root cause of farmer suicides lies in rural credit policies)

१९९१ नंतर स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे बँकिंग क्षेत्राचे मूलभूत स्वरुप बदलले आहे. अंशतः खासगीकरण, नफा-केंद्रित उद्दिष्टे, नव्या लेखापरीक्षण पद्धती आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर दिलेला भर यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सामाजिक बांधिलकी दुय्यम ठरू लागली. ‘सामाजिक नफा’ या संकल्पनेची जागा ‘आर्थिक नफा’ या निकषांनी घेतली.

प्राधान्यक्रम क्षेत्राची पुनर्व्याख्या करताना शेती कर्जावरील व्याजदर सवलती रद्द करण्यात आल्या. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाऐवजी बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था, मायक्रो फायनान्स संस्था, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स यांच्या माध्यमातून दिलेल्या कर्जालाही शेती कर्ज म्हणून गणले जाऊ लागले. परिणामी आकडेवारीत शेती कर्ज वाढलेले दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारा औपचारिक कर्जपुरवठा घटत गेला. (Root cause of farmer suicides lies in rural credit policies)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात

१९९२–९३ मध्ये नव्या लेखापरीक्षण पद्धती लागू झाल्यानंतर अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात गेल्या. ‘तोट्याच्या शाखा’ बंद करण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणावर शाखा बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर ‘बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्याच्या’ नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून मोठ्या प्रमाणावर विलिनीकरण करण्यात आले. २७ बँकांची संख्या १२ वर आणताना पाच हजारांहून अधिक शाखा बंद झाल्या. ज्यात ग्रामीण शाखांचा लक्षणीय वाटा होता. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील कर्जप्रवाहावर झाला.

पारंपरिक सावकारीशी साधर्म्य

या पोकळीत स्मॉल फायनान्स बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांनी प्रवेश केला. औपचारिक चौकटीत कार्यरत असल्या, तरी त्यांच्या व्याजदरांचे स्वरूप पारंपरिक सावकारीपेक्षा फारसे वेगळे नाही. कर्जवसुलीच्या पद्धतीही अनेकदा आक्रमक आणि अमानवी ठरतात. रिझर्व्ह बँक निर्बंध लादत असल्याचा दावा करत असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचे अनेक अभ्यासांमधून स्पष्ट होते.

या परिस्थितीत शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज, पीक अपयश, बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे हे चक्र अधिकच घट्ट होत जाते. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद झाल्यावर आत्महत्या, मालमत्ता विक्री किंवा अत्यंत टोकाच्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या हा वैयक्तिक प्रश्न न राहता सार्वजनिक धोरणांचा अपयशाचा निर्देशांक ठरतो. (Root cause of farmer suicides lies in rural credit policies)

राजकीय उपाय अपुरे

या पार्श्वभूमीवर सरसकट कर्जमाफी, तात्पुरती अनुदाने किंवा नुकसानभरपाई हे उपाय अपुरे ठरतात. मूलभूत गरज आहे ती ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचे पुनर्रचना करण्याची. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ग्रामीण उपस्थिती वाढवणे, सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे बळकटीकरण, कमी व्याजदरात थेट शेती कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि बिगर-बँकिंग संस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हे धोरणात्मक उपाय आवश्यक आहेत.

त्यातच सरकारने असे जाहीर केले आहे की एक राज्य एक ग्रामीण बँक ही धोरण अमलात आणल्यानंतर सरकार यातील पाच सशक्त ग्रामीण बँकांचे अंशतः खाजगीकरण करेल तसेच सशक्त सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीसाठी स्टॉक मार्केटचा मार्ग अवलंबण्याची परवानगी देण्यात येईल. आणि असे झाले तर या खाजगी भांडवलाची एकच मागणी असेल नफा, अधिकाधिक नफा, वाट्टेल ते करून नफा म्हणजे ओघानेच सामाजिक बँकिंगला फाटा. सरकार एकीकडे कॉर्पोरेट शेतीला प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे तर दुसरीकडे त्याला पूरक ग्रामीण पतपुरवठा निर्माण करू पाहत आहे आणि असे झाले तर अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकऱ्यांना वाली तो कोण उरणार ? ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेतील या मूलभूत आणि दूरगामी बदलांची वेळीच योग्य दखल घेऊन त्याला अटकाव घातला गेला नाही तर भारतातील शेती आणि शेतकरी यांच्या हालअपेष्टा यांना पारावर उरणार नाही. शेती आणि शेतकरी दोघेही उद्धवस्त होतील.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टीकोनातून नव्हे, तर उत्पादन व्यवस्थेचा कणा म्हणून पाहिले गेले, तरच या संकटावर दीर्घकालीन उपाय संभवतील. अन्यथा, शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे हे धोरणात्मक अपयशाचे साक्षीदार म्हणून वाढतच राहतील. (Root cause of farmer suicides lies in rural credit policies)

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस आहेत.)