नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण लागू केले आहे. या धोरणानुसार, आरक्षण कोट्याचे फायदे रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि चेंबर अटेंडंट यांना मिळणार आहेत. (Reservation in SC)
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील कर्मचाऱ्यांच्या थेट नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी औपचारिक आरक्षण धोरण पहिल्यांदाच लागू केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात हा निर्णय कळवण्यात आला. (Reservation in SC)
यात म्हटले आहे, ‘‘सक्षम अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार, सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी सूचित करण्यात येत आहे की मॉडेल आरक्षण रोस्टर आणि रजिस्टर सुपरनेट (अंतर्गत ईमेल नेटवर्क) वर अपलोड करण्यात आले आहे. २३ जून २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. (Reservation in SC)
‘‘यासंदर्भात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रोस्टर किंवा रजिस्टरमधील चुका किंवा चुकांबद्दल आक्षेप/निवेदन नोंदवायचे असतील तर ते रजिस्ट्रार (भरती) यांना कळवू शकतात,’’” असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
परिपत्रकानुसार आणि आता लागू असलेल्या मॉडेल रोस्टरनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये १५% कोटा आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना ७.५% कोटा मिळेल.
हेही वाचा :
‘मोदी तुमचा बाप असेल, शेतकऱ्यांचा नाही…’
‘शक्तीपीठ’ विरोधात १२ जिल्ह्यात चक्काजाम