शिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे?

• विजय चोरमारे

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेसंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सलग पाच दिवस चालली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी जोरदार मांडणी केली. त्यामुळं या प्रकरणाचा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूनं झुकू लागल्याचं अनेकांना वाटू लागलंय. हे वाटणं आणि वस्तुस्थिती यामध्ये नेमकं किती अंतर आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न इथे करणार आहोत. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह वापरण्याची परवानगी दिल्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिलंय. याशिवाय ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली आणखी एक याचिकाही खंडपीठासमोर आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला, त्या निर्णयाला प्रभू यांनी आव्हान दिलंय.

सलग सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया

बरीच वर्षे रखडलेल्या या प्रकरणाची पाच दिवसांची सलग सुनावणी संपल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणामध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनीच बाजू मांडली आहे. शिंदे गटाकडून अद्याप बाजू मांडली गेलेली नाही. मंगळवारी कपिल सिब्बल यांनी मांडणी पूर्ण केल्यानंतर शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू होईल.

हेही वाचाः चंद्रचूडांच्या काठीने एकनाथ शिंदेंकडून लोकशाही वेठीला

परंतु त्याआधीच निकालाबाबत आडाखे मांडणं सुरू झालंय. सर्वोच्च न्यायालयानं आपली बाजू सविस्तर ऐकून घेतली असल्याबद्दल खासदार संजय राऊत यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी शिंदे गटाच्या लोकांनीही आपल्या बाजूने निकाल लागेल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

खरंतर कायद्याच्या कसोटीवर जेव्हा प्रकरणाचा निकाल लागत असतो तेव्हा भावनेला अर्थ नसतो. अनेक प्रकरणांमध्ये लोकभावना तीव्र असतात, परंतु न्यायालयांचे निकाल लोकभावनेवर लागत नाहीत. परंतु अलीकडच्या काही काळात लोकांना न्यायालयाच्या भावनांची दिशा कळू लागली आहे. परिणामी निकाल काय लागू शकेल, याचा अंदाज कुणीही बांधू लागले आहे.

हेही वाचाः राम मंदिर लुटारूंना अब हिंदू माफ नहीं करेगा; उद्धव ठाकरेंचे भाजपा विरुद्ध रणशिंग 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, यापूर्वी लोक न्यायालयाने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांची असल्याचा निकाल दिला होता. आणि सुप्रीम कोर्टही तोच निकाल देईल. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

कायद्याचे पदवीधर असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना कायद्याच्या कसोटीवरचे निकाल विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर किंवा आधारावर व्हावेत असं वाटतंय, हे लोकशाहीतलं फार मोठं विडंबन म्हणता येईल.

निवडणूक आयोगाची भूमिका

तर आजच्या घडीचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की,

एकनाथ शिंदे यांची कृती, त्याला भाजपने दिलेले पाठबळ या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद आणि पक्षपाती राहिली आहे. कपिल सिब्बल यांनी ते अत्यंत जोरकसपणे समोर आणले.

हेही वाचाः शिवसेना शिंदे गटात घराणेशाहीचे लोण!

आता निवडणूक आयोगाची भूमिका पक्षपाती राहिली आहे, हे सांगण्यासाठी कुठल्याही मोठ्या वकिलाची किंवा न्यायाधीशाची गरज नाही. ती पक्षपाती होतीच. परंतु त्या पक्षपाती भूमिकेला पाठबळ देण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतली. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाठबळामुळेच निवडणूक आयोग आगाऊपणा करू शकला, हे विसरून चालणार नाही.

आता आपण क्रोनॉलॉजी समजून घेऊ.

शिवसेनेतल्या फुटीच्यावेळी न्या. एन. व्ही. रमणा हे सरन्यायाधीश होते. ज्या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने निवडणूक आयोगापुढे आम्हाला स्वतंत्र पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी म्हणून अर्ज केला, त्या वेळी एन. व्ही. रमणा यांनी सरळ सांगून टाकलं की, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने या पक्षासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये. अर्थात एन. व्ही. रमणा यांनीच यासंदर्भातला निकाल द्यायला पाहिजे होता, पण अखेरच्या काळात त्यांच्यावर मोठा दबाव आला. ती केस अर्धवट सोडून ते निवृत्त झाले. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

हेही वाचाः एकनाथ शिंदें,अजित पवारांच्या खच्चीकरणाची निवडणूक

त्यानंतर न्या. उदय लळित सरन्यायाधीश म्हणून आले. त्यांना मिळालेला तीन महिन्यांचा काळ अगदी अल्प होता, त्यांनीच त्यांच्यानंतर सरन्यायाधीश होणा-या न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ नेमलेलं होतं. घटनापीठाचं काम सुरू झाल्यानंतर पुढे न्या. चंद्रचूड यांनी पहिली गोष्ट ही केली की, न्या. रमणा यांनी निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यायला जी बंदी घातलेली होती, ती उठवली. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे आणि त्यांनी निर्णय घ्यावा अशी मोकळीक निवडणूक आयोगाला दिली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल

निवडणूक आयोगानं निकाल काय द्यायचा हे आधीच ठरवलेलं होतं. एकनाथ शिंदे यांचं गुवाहाटीच्या हॉटेलमधलं भाषण आपल्याला आठवत असेल की, आपल्या पाठीमागे महाशक्ती आहे, त्यामुळे आपल्याला घाबरायचं कारण नाही. घडलं तसंच. निवडणूक आयोगाकडं हे प्रकरण गेल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्या संदर्भातला निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. निवडणूक आयोगाचा निकाल लागायच्या तीन दिवस आधी निकालाची प्रत भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या लोकांना मिळाली होती.

खरंतर न्या. चंद्रचुड यांनी जर निवडणूक आयोगाला पक्ष ठरविण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत मोकळीक दिली नसती, तर हे प्रकरणच घडलं नसतं.  चंद्रचूड यांना दोन वर्षे मिळूनसुद्धा त्यांनी या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेतला नाही. आपल्याकडच्या गोष्टी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे टोलवल्या. तिथून आल्यानंतर त्यावर काही खेळ करत बसले आणि फक्त प्रबोधन म्हणून भाषणं करत राहिले.

अलीकडच्या काळात न्यायाधीशांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ अशी राहिली की, सामाजिक विषयांच्या बाबतीत पुरोगामी भूमिका घ्यायच्या. पण राजकीय विषय येतील तिथे मात्र सत्ताधा-यांना सोयीचे निकाल द्यायचे. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलं. किंवा खासदार संजय राऊत यांनीही जाहीरपणे निवडणूक आयोगावर लाचखोरीचा आरोप केला. त्यावरून निवडणूक आयोगाची भूमिका ढळढळीतपणे पक्षपाती असल्याचेच अधोरेखित होते.

बहुजन समाज पक्षातील फुटीचा दाखला

उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी आणखी एक दाखला दिला. २००३ मध्ये बहुजन समाज पक्षात झालेल्या फुटीशी संबंधित राजेंद्र सिंह राणा विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या प्रकरणाचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यावेळी सुरुवातीला केवळ १३ आमदारांनी मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षात प्रवेश केला होता. मात्र, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित ठेवल्याने त्यानंतर आणखी आमदारांनी पक्षांतर केले. अखेर ही संख्या ३७ म्हणजे एकतृतीयांश बहुमतापर्यंत पोहोचल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्याला ‘फूट’ म्हणून मान्यता दिली.

मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला. पहिल्या १३ आमदारांच्या पक्षांतराची संख्या एकतृतीयांशपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्याला ‘फूट’ म्हणून मान्यता देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यावेळी दोन तृतीयांश ऐवजी एक तृतीयांशची तरतूद होती. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

शिवसेनेच्या बाबतीतही असेच घडलेले दिसते. सुरुवातीला फक्त १७ आमदार फुटले होते. नंतर ही आमदारांची संख्या वाढत वाढत गेली आणि ती दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक झाली. आणि फूट अधिकृत बनली.

फुटीबाबत सिब्बल यांचा युक्तिवाद

पहिल्या पक्षांतराच्या घटनेच्या नंतर घडलेल्या घटनांचा आधार घेऊन पुढची फूट वैध ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. “बहुमत पूर्ण करण्यासाठी आमदारांची ‘स्नोबॉलिंग’ करता येणार नाही,” असा त्या प्रकरणातील न्यायालयीन निरीक्षणाचा संदर्भ सिब्बल यांनी दिला.

ते म्हणाले, “असे केल्यास तुम्ही दहाव्या अनुसूचीचा तिच्या उद्देशाच्या विरोधात अर्थ लावत आहात. तिचा उद्देश पक्षांतराच्या पापाला रोखणे हा आहे, त्याला वैधता देणे हा नाही.”

 ‘फूट’ झाली आहे की नाही हे ठरवताना नंतरच्या घटनांचा विचार करता येणार नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

सिब्बल यांनी १९९४ मधील जनता दलाच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. त्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की, पक्षातील बहुमत तपासताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ पाहता कामा नये, तर पक्षाच्या विधिमंडळातील तसेच संघटनात्मक रचनेतील प्रतिस्पर्धी गटांचे तुलनात्मक संख्याबळ विचारात घ्यावे.

हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूने पूर्णपणे लागू होतो, असा सिब्बल यांचा दावा होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्याच निर्णयाचा आधार घेऊन उद्धव गटाच्या विरोधात निष्कर्ष काढला, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी असा दावा केला की, ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू होती, त्या सर्वांना वेळेत अपात्र ठरवण्यात आले असते, तर विधिमंडळातील पक्षातही उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत राहिले असते.

पक्षनोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या पक्षनोंदणी रद्द करण्याच्या अधिकारावरही प्रश्न उपस्थित केला. हा अधिकार केवळ संविधानाशी निष्ठेच्या शपथेचे उल्लंघन झाल्यास लागू होतो; घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याच्या आधारावर कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असा त्यांचा दावा होता. यासाठी त्यांनी भाजपची नोंदणी रद्द करून कमळाचे चिन्ह गोठवण्याची मागणी करणाऱ्या एका प्रकरणाचा दाखला दिला.

पाच दिवसांची सलग सुनावणी झाली. आणि त्यात प्रामुख्याने कपिल सिब्बल यांचा य़ुक्तिवाद झाला. मंगळवारी ते आपला युक्तिवाद पूर्ण करतील आणि त्यानंतर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरू होईल. (Shivsena vs Shivsena in Supreme Court)

कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांची कृती आणि त्याअनुषंगाने घडलेल्या घटना कशा चुकीच्या आहेत, हे मांडले. प्रभावीपणे मांडले. लोकांच्या मनातल्या अनेक प्रश्नांच्या अनुषंगाने त्यांनी मांडणी केली. त्यांचा युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्ती ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत होते, ते पाहिल्यानंतर ही केस उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने झुकत चालली आहे, असे चित्र निर्माण होत होते.

गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये असेच घडत आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायमूर्तींनी केलेली शेरेबाजी वेगळी होती. आणि प्रत्यक्ष निकाल मात्र उलटे दिले गेलेत. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर उत्तेजित झालेल्या लोकांनी थोडे सबुरीने घेणे आवश्यक आहे.

निकाल काय लागणार?

निकाल खरोखर कायद्याच्या कसोटीवर लागायचा असता तर तो पूर्वीच लागला असता. सर्वोच्च न्यायालय ज्या रितीने या प्रकरणाचा फुटबॉल करत आलेय, ते पाहता त्यांना या प्रकरणाचा निकाल द्यायचा आहे किंवा नाही याबाबतच शंका होती, ती आजही कायम आहे. शिवसेनेचे प्रकरण संपल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रकरणही त्याला जोडून घेतले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण कालापव्यय हेच तर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. आतापर्यंतच्या घटनाबाह्य गोष्टींना ज्या रितीने सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले, ते पाहता इथेही फारसे काही वेगळे होण्याची शक्यता दिसत नाही.

संजय राऊत किंवा ठाकरे गटाच्या नेत्यांना एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आशावाद बाळगण्याशिवाय पर्याय नाही. जे सुप्रीम कोर्ट एसआयआरमध्ये वगळलेल्या लाखो मतदारांच्या मतदानाच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करते, या निवडणुकीत राहिले तर पुढच्या निवडणुकीत मतदान करा, असा सल्ला देते त्यांच्याकडून फारशी आशा बाळगण्याजोगती स्थिती नाही. एवढे सगळे सुरू असतानाही एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा कॅम्प निर्धास्त आहे, यावरून काय ते समजून घ्यावे. न्यायव्यवस्थेच्याही वर एक महाशक्ती आहे, यावर त्यांचा विश्वास होता आणि तोच विश्वास आपली नौका पार करेल, असा आजही त्यांचा विश्वास असला तर तो चुकीचा मानता येणार नाही.