मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यात सध्या अनेक ज्वलंत प्रश्न असताना त्यावरून लोकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी हिंदी भाषेचा वाद जाणीवपूर्वक उकरून काढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतरच हिंदी भाषेचा शासन आदेश कशा आला? यामागे एक षडयंत्र असून यामागे दोघांची मिलीभगत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी गुरुवारी (१९ जून) केला. (Patole alleges)
राज्य सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हिंदी भाषा ऐच्छिक ठेवली आहे. त्याबाबत जारी केलेल्या नव्या जीआरमुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी आणि अमराठी असा मुद्दा निर्माण झाला आहे. (Patole alleges)
त्याबाबत प्रतिक्रीया देताना पटोले म्हणाले की, अवकाळी पावसाने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याच्या कर्जमाफीची मागणी सर्व बाजूने केली जात आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची मागणीही होत आहे. बेरोजगारी व महागाई प्रचंड आहे. जनतेत सरकारविरोधात प्रचंड रोष आहे. सरकारकडे पैसे नाहीत, त्यावर उत्तरही देता नाही यासाठी हिंदी भाषेचा वाद जाणीवपूर्वक बाहेर काढण्यात आला आहे. यामागे राजकारण असून फडणवीस व राज ठाकरे या दोघांनाही विद्यार्थी, शिक्षण व भाषा याबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका कधीही होऊ शकतात. (Patole alleges)
या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद चव्हाट्यावर आणला आहे. या दोघांनाही यातून राजकीय पोळी भाजायची आहे, असा आरोप करून पटोले म्हणाले की, मराठी भाषा संस्कृती जपलीच पाहिजे, पहिलीपासून विद्यार्थ्यांवर हिंदीचे ओझे नसावेच याबाबत दुमत नाही. पण हिंदी भाषेचा वाद हा शैक्षणिक मुद्दा न करता त्याला राजकीय स्वरुप देण्यात आले आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करणार नाही असे सांगितले पण मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरेंची भेट घेताच वादग्रस्त जीआर कसा निघाला? आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये मतविभाजन करून त्याचा फायदा भाजपा व मनसेला व्हावा हा यामागे हेतू असून ‘मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर,’ असा प्रकार आहे, असल्याचा आरोप त्यांनी केला.