नवी दिल्ली : विरोधकांकडून होणारा निषेध आणि प्रचंड घोषणाबाजी दरम्यान राज्यसभेने गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयकाला मंजुरी दिली. लोकसभेने आधीच मंजूर केलेले हे विधेयक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर केले. (Online Gaming)
वैष्णव यांनी या विधेयकाचे वर्णन वेगाने विस्तारणाऱ्या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी, नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पैशावर आधारित गेमिंगशी संबंधित धोक्यांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले. (Online Gaming)
या विधेयकाचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचे नियमन करणे, या क्षेत्राचे निरीक्षण करण्यासाठी एक नियामक चौकट विकसित करणे आणि अशा खेळांच्या प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि गोपनीयतेशी संबंधित परिणामांपासून तरुण आणि असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करणे आहे.
विधेयकात काय समाविष्ट आहे?
हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू होत आहे आणि देशाबाहेरून चालवल्या जाणाऱ्या परंतु भारतात प्रवेश करण्यायोग्य ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांना देखील लागू होतो. या विधेयकात ऑनलाइन गेमिंगच्या तीन श्रेणी स्पष्ट केल्या आहेत. त्या अशा :
- ई-स्पोर्ट्स
- ऑनलाइन सोशल गेमिंग
- ऑनलाइन मनी गेमिंग
या पैलूंवर प्रकाश टाकताना, वैष्णव म्हणाले, ‘‘ऑनलाइन गेमिंग हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जो डिजिटल जगात एक महत्त्वाचा क्षेत्र म्हणून उदयास आला आहे. त्याचे तीन विभाग आहेत – पहिला विभाग ई-स्पोर्ट्स आहे, ज्यामध्ये लोक एक संघ तयार करतात आणि खेळतात, समन्वय शिकतात, धोरणात्मक विचार करतात. (Online Gaming)
आपल्या खेळाडूंनी अनेक पदकेही जिंकली आहेत. या विधेयकात, ई-स्पोर्ट्सना प्रोत्साहन दिले जाईल, त्यासाठी एक प्राधिकरण तयार केले जाईल आणि त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल. दुसरे ऑनलाइन सोशल गेम्स आहे ज्यामध्ये सॉलिटेअर, बुद्धिबळ, सोडुकू इत्यादींचा समावेश आहे. या विधेयकात, ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिले जाईल, आणि त्यासाठीही एक प्राधिकरण तयार केले जाईल.’’ तथापि, ‘ऑनलाइन पैशांचा खेळ’ हा ‘सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक’ म्हणून उदयास आला असल्याचा इशाराही मंत्री वैष्णव यांनी दिला.