मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (९ मे) राज्य सरकारच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, विशेषतः आरोग्य विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत. (Officer’s leave cancelled)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सुरक्षा आढावा बैठक घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हास्तरावर वॉर रूम स्थापित करा तसेच राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिले.
मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
मॉक ड्रिल, ब्लॅकआउट इत्यादी सर्व बाबींचा व्यापक आढावा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मार्गदर्शक सूचना दिल्या. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत. (Officer’s leave cancelled)
- ब्लॅकआउट दरम्यान रुग्णालयांशी समन्वय यंत्रणा उभारा.
- ब्लॅकआउटबद्दल व्यापक जनजागृती करा. विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी व्हिडिओ उपलब्ध करून द्यावेत.
- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’चा सखोल अभ्यास करा आणि त्याबद्दल सर्वांना माहिती द्या.
- प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिस सायबर सेलने पाकिस्तानला मदत करणारे हँडल ओळखावेत आणि सोशल मीडियावर देखरेख ठेवत त्यांच्यावर कारवाई करावी. कोणी शत्रूला मदत करणारी किंवा खोटी माहिती पसरवली तर त्यांच्यावर कारवाई करावी.
- प्रत्येक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन निधी दिला जाईल, जेव्हा जेव्हा त्यांना कोणतेही तातडीचे साहित्य खरेदी करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा ते त्वरित केले जाईल. याशिवाय, कोणताही महत्त्वाचा प्रस्ताव किंवा संदर्भ सर्वोच्च स्तरावर मंजूर केला पाहिजे. (Officer’s leave cancelled)
- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांना ‘ब्लॅकआउट’ बद्दल जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी यात सहभागी व्हावे.
- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता राखली आहे. देशविरोधी व्यक्तींविरुद्ध कारवाया वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, अधिक कोम्बिंग ऑपरेशन्स राबवावेत आणि गस्त घालणे अधिक सतर्क ठेवावे.
- लष्करी तयारी आणि संबंधित कारवायांचे फोटो काढणे आणि ते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. त्याविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.
- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मासेमारी ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या.
- नागरिकांना परिस्थितीची अद्ययावत आणि अचूक माहिती देण्यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी.
- सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कोणत्याही पायाभूत सुविधांवर (उदा. वीज निर्मिती, वितरण) सायबर हल्ला होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्यावे.
- सरकार आणि सुरक्षा संस्थांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यासाठी, मुंबईस्थित लष्कराच्या तीनही पथकांना आणि तटरक्षक दलाच्या प्रमुखांना व्हीसी द्वारे पुढील बैठकीला आमंत्रित करावे.
- राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या, विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सर्व रजा, सुट्टया रद्द कराव्यात.