बेंगळुरू : ‘‘एखाद्या विशिष्ट श्रद्धेच्या किंवा धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या सणांमध्ये भाग घेतल्याने भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही,’’ असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) म्हटले आहे. (Mysore Dasara Mahotsav)
म्हैसूर येथे दसरा उत्सवाच्या उदटनासाठी बुकर पारितोषिक विजेत्या बानू मुश्ताक यांना प्रमुख पाहुण्या म्हणून आमंत्रित केले आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा अधिकार केवळ कर्तृत्ववान व्यक्ती असलेल्या मुश्ताक यांना आमंत्रित करून कमी केला गेला आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले. (Mysore Dasara Mahotsav)
‘‘प्रतिवादी मुश्ताक या निःसंशयपणे एक प्रसिद्ध लेखिका आणि २०२५ चा बुकर पुरस्कार विजेत्या आहेत. त्या एक वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या देखील आहे. त्यांनी विविध सार्वजनिक पदांवर देखील काम केले आहे…’’ असे निरीक्षण नोंदवले.
दीपप्रज्ज्वलन करणे, देवतेला फळे आणि फुले अर्पण करणे आणि वैदिक प्रार्थना करणे अशा हिंदू धार्मिक विधींमध्ये बानू यांनी भाग घेणे योग्य नाही, अशा प्रथा फक्त हिंदूच करू शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. (Mysore Dasara Mahotsav)
त्यावर राज्याने असा युक्तिवाद केला की, हा कार्यक्रम राज्याने आयोजित केला आहे, कोणत्याही मंदिर किंवा धार्मिक संस्थेने नाही आणि त्यामुळे धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
त्यात राज्याने २०१६ मध्ये जारी केलेल्या एका परिपत्रकाचाही उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यामध्ये धार्मिक देणगी विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व मंदिरांना जात, समुदाय, धर्म किंवा लिंगाचा भेद न करता सर्वांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याचे घोषित करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, राज्य दरवर्षी उत्सव आयोजित करते आणि शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि स्वातंत्र्यसैनिक यांसारख्या कर्तृत्ववान व्यक्तींना यापूर्वी आमंत्रित केले गेले आहे.
मुश्ताक यांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय विविध पक्षांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि विविध सरकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीने घेतला होता, असेही त्यात नमूद केले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, राज्य पुरस्कृत दसरा उत्सवाचे उदघाटन करण्यासाठी बानू मुश्ताक यांना आमंत्रण देऊन याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे हे आम्ही मान्य करू शकत नाही. आमच्या मते, त्यांना आमंत्रण देणे हे भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या कोणत्याही मूल्यांचे उल्लंघन करत नाही.’’
या प्रकरणात ‘‘कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचा किंवा त्यावरील कोणत्याही कलमाचा कोणताही अधिकार कमी किंवा मर्यादित केलेला नाही. कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी त्यांच्या संस्था चालवण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केलेला नाही,’’ याकडेही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले आणि मुश्ताक यांना विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.