नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : आशिया खंडात सद्यस्थितीत साम्राज्यवादी शक्तींचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वाढते वर्चस्ववाद ही चिंतेची बाब बनली आहे. जल, जंगल, जमीन आणि खनिजे यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपला ताबा मिळवण्याचा सपाटा लावला आहे. याचा थेट फटका भारतीय शेतकरी, आदिवासी आणि कष्टकरी वर्गाला बसत असून, देशाच्या सार्वभौमत्वावर गंभीर गदा येत असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या देशपातळीवरील शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत मांडले.
राजू शेटृटी म्हणाले, जगभरातील साम्राज्यवादी शक्ती आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आशियातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळवून केवळ आर्थिक शोषण करत नाहीत, तर पर्यावरणाचा समतोलही बिघडवत आहेत. यामुळे ग्रामीण समुदायांच्या उपजीविकेवर मोठे संकट ओढवले आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांच्या निवडणुकांनंतर देशात पेट्रोल -डिझेलचे दर वाढणार असून यामुळे महागाईचा भडका उडणार आहे. भारतामध्ये सध्याची धोरणे आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या दबावाखाली राबवली जात आहेत. ही धोरणे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असून नैसर्गिक संसाधने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातली जात आहेत. (Multinational corporations deal a blow to farmers, workers, and tribal communities)
राजू शेट्टी म्हणाले, अमेरिकेसोबत झालेल्या काही खाजगी आणि असमान करारांमुळे भारतीय शेती, बी-बियाणे आणि अन्न पुरवठा साखळीवर बाह्य नियंत्रण वाढत आहे. यामुळे भारतीय शेतकरी स्वयंपूर्ण राहण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भारतीय शेतकरी आज एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर लढत आहे यामध्ये देशांतर्गत शेतकरी विरोधी धोरणे, संसाधनांवरील कॉर्पोरेट ताबा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकने वाढवलेला साम्राज्यवाद यावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकजूट महत्वाची आहे. (Multinational corporations deal a blow to farmers, workers.)
या बैठकीत केंद्र सरकारने तातडीने खालील मुद्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांवरील कॉर्पोरेट ताबा त्वरित थांबवण्यात यावा , शेतकऱ्यांचे जमिनीचे हक्क आणि त्यांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अमेरिकेसह इतर देशांसोबत झालेले शेतकरी-विरोधी करार सार्वजनिक करून त्यावर संसदेत खुली चर्चा व्हावी, कृषी क्षेत्राला कॉर्पोरेट नियंत्रणातून मुक्त करावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला हमीभाव व न्याय्य मोबदला मिळावा या मागण्या करण्यात आल्या. (Multinational corporations deal a blow to farmers, workers.)
केंद्र सरकारने विदेशी शक्तींच्या दबावाला बळी न पडता देशातील कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर दिल्लीतील संसद मार्गावर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी सरदार व्ही. एम. सिंह, बिहारचे खासदार राजाराम सिंह, खासदार सुदामा प्रसाद, पश्चिम बंगालचे खासदार हानन मौला, अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष राजन क्षीरसागर, अर्जुनसिंग राजपूत,किसान महासभा सचिव प्रेमसिंग गेहलावत, पी के सहाय्य, गुरूदेव सिंह नेहाल पंजाब, भारतीय किसान युनियन प्रदेशाध्यक्ष सुमन हुड्डा हरियाणा यांचेसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते. (Multinational corporations deal a blow to farmers, workers)