अबुधाबी : वृत्तसंस्था : येत्या पाच वर्षांत एक कोटी घरे बांधण्याचे मोदी सरकारचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार, याचा आराखडा तयार आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील सहसचिव आणि मिशन डायरेक्टर कुलदीप नारायण यांनी म्हटले आहे, की पाच वर्षांत एक कोटी घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या नऊ वर्षांत आम्ही ९० लाख परवडणारी घरे बांधली आहेत. ती त्याआधीच्या दशकात बांधलेल्या घरांच्या दहापट आहेत. आमचे पुढील लक्ष्य पाच वर्षांत एक कोटी घरे बांधण्याचे आहे. रिअल इस्टेट कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ (नारेडको) ने एका निवेदनात ही माहिती दिली. ‘नारेडको’ ने भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संबंध दृढ करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले होते. नारायण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, की भारतात वेगाने होत असलेले शहरीकरण पाहता या दिशेने अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. पुढील २० वर्षात आपला आर्थिक विकास दर सरासरी सात ते आठ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधांसाठी नवीन शहरांचा विकास आणि नाविन्यपूर्ण शहरी नियोजन महत्त्वाचे आहे.
या परिषदेत ‘नारेडको’ चे अध्यक्ष जी. हरी बाबू म्हणाले, की आज भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती हे जगातील सर्वोत्तम मित्र आहेत. भारतातील २१ राज्यांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते आणि आम्ही शाश्वत शहरी विकासाचे महत्त्वाचे धडे घेऊन परतत आहोत. भारताच्या गृहनिर्माण क्षेत्राचा प्रवास मूलभूत घरांपासून परवडणाऱ्या, टिकाऊ आणि आलिशान घरांपर्यंत सुरू झाला आहे. ‘नारेडको’चे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, की सध्या भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) रिअल इस्टेट क्षेत्राचे योगदान सात टक्के आहे. ‘नीती’ आयोगाच्या मते, भारत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनल्यानंतर, या क्षेत्राचे योगदान १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. या वाढीचा रोजगार, गुंतवणूक आणि २७० सहायक उद्योगांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.