नवी दिल्ली : अंतर्गत चौकशी प्रलंबित असताना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा सरकारी निवासस्थानाच्या बाहेरील भागात आगीत नोटा जळताना दाखवणारे व्हिडिओ प्रकाशित केले जाऊ नयेत, असा युक्तिवाद बुधवारी (३० जुलै) ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शविली. (Justice Verma Case)
त्याच वेळी, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की केवळ व्हिडिओ प्रकाशित झाल्यामुळे प्रक्रिया बाधित होते आहे असे म्हणता येणार नाही. अंतर्गत अहवालाचा संदर्भ न घेता महाभियोगाची कार्यवाही संसदेत स्वतंत्रपणे चालेल, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी आधी न्यायालयात का धाव घेतली नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. (Justice Verma Case)
कॅश-अॅट-होम घोटाळ्यात दोषी ठरवणाऱ्या इन-हाऊस चौकशी अहवालाला तसेच तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांना काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या रिट याचिकेवर निकाल राखून ठेवताना न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. (Justice Verma Case)
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असे म्हटले की “टेप्स लीक झाल्या होत्या”, त्यामुळे वर्मा यांच्याबद्दल न्यायाधीशांना मोठा पूर्वग्रह निर्माण झाला, त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने, ज्या दिवशी इन-हाऊस न्यायाधीशांचे पॅनेल स्थापन केले त्या दिवशी, दिल्ली पोलिस आणि अग्निशमन दलाने घेतलेले फोटो आणि व्हिडिओ त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केले होते ज्यात रोख नोटा असल्याचे दिसून आले होते. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी असेही म्हटले की, न्यायाधीशांचे वर्तनात आत्मविश्वास दिसत नाही. कारण ते कार्यवाहीत पूर्णपणे सहभागी झाले होते, नंतर ते त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते.
हेही वाचा :
नाव घेतले तर ट्रम्प मोदींना उघडे पाडतील : राहुल गांधी