कोल्हापूर : प्रतिनिधी : विविध करप्रणालींच्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढत ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे मोठे आव्हानात्मक होते. तथापि, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अनेक अडथळ्यांवर मात करत देशात यशस्वीपणे स्थिरावल्याचे मत बडोदा येथील वस्तू व सेवा कर आयुक्त सुरेंद्र माणकोस्कर यांनी आज येथे व्यक्त केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागातर्फे इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (नवी दिल्ली) यांच्या सहकार्याने आयोजित ‘जीएसटी सुधारणा, डिजिटलायझेशन अँन्ड ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस: विकसित भारत@२०४७कडे मार्गक्रमण’ या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ऑनलाईन उपस्थित राहून मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन अध्यक्षस्थानी होते. कलबुर्गी येथील कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठातील विषयतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंगा व्ही. हे बीजभाषक म्हणून तर विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वर्षा मैंदर्गी या प्रमुख उपस्थित होत्या. (‘GST’ Tax System: A Success in the Country)
उद्योग क्षेत्रासाठी जीएसटीने मोठी क्रांती घडवली असल्याचे सांगताना माणकोस्कर म्हणाले, व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया करण्यास पूर्वी ४० दिवस लागत. ती आता अवघ्या तीन ते चार दिवसांत पूर्ण होत आहे. ऑनलाईन आणि ‘फेसलेस’ प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली असून, देशभरातून व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. एका ठिकाणाहून संपूर्ण देशात व्यवसायाचे संचालन शक्य झाले आहे. जीएसटीमुळे उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असून पूर्वी मर्यादित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांनी आता देशभर शाखा विस्तार सुरू केला आहे. मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे सुलभ झाल्याने उद्योगांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, जीएसटी प्रणाली अजूनही विकसित होत असून, त्यात सुधारणा करण्याची गरज कायम आहे. आज जीएसटी अंतर्गत ५%, १२% आणि २८% असे तीन प्रमुख कर दर निश्चित करण्यात आले असून, सोन्या-चांदीसाठी ३% विशेष दर आहे. कर दरांची संख्या कमी करून प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भविष्यात ही रचना आणखी सोपी करून दोन करदरांच्या दिशेने वाटचाल होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. पांडुरंगा म्हणाले, भारताच्या संघराज्य रचनेनुसार ‘ड्युअल जीएसटी मॉडेल’ स्वीकारण्यात आले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये कर महसूलाचे योग्य विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी यांसारख्या कररचनांमुळे आंतरराज्यीय व्यवहार अधिक सुलभ झाले आहेत. यामुळे देशभर एकसमान बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’च्या दृष्टीने जीएसटी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. अलीकडेच ‘जीएसटी 2.0’ अंतर्गत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून, करदरांचे सुलभीकरण, इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रणालीतील बदल आणि प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि उद्योगस्नेही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. (‘GST’ Tax System: A Success in the Country)
यावेळी अधिष्ठाता डॉ. वर्षा मैंदर्गी म्हणाल्या, जीएसटीने भारताच्या करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवून आणत उद्योगवाढ, पारदर्शकता आणि सुलभता यांना चालना दिली आहे. तंत्रज्ञानाधिष्ठित, प्रवाही, प्रभावी आणि पारदर्शक कररचनेचा हा नमुना असून देशाच्या भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी मजबूत पाया प्रदान करण्याचे काम करीत आहे.
जीएसटी केवळ करप्रणाली नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगून अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. श्रीकृष्ण महाजन म्हणाले, जीएसटीमुळे देशातील करप्रणालीत आमूलाग्र बदल झाला असून, डिजिटलायझेशन आणि सुलभ प्रक्रियांमुळे उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. या राष्ट्रीय चर्चासत्रात डॉ. केदार मारुलकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. डॉ. स्मिता कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर डॉ. तेजपाल मोहरेकर यांनी आभार मानले. चर्चासत्रासाठी देशभरातील सुमारे १२५ संशोधकांनी नोंदणी केली असून दोन दिवसांत एकूण ४६ शोधनिबंध सादर केले जाणार आहेत. (‘GST’ Tax System: A Success in the Country)