मुंबई : प्रतिनिधी : मुंबई उच्च न्यायालयाने आगामी गणेशोत्सव आणि दुर्गा पूजा उत्सवासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपो) पासून बनवलेल्या सहा फूट उंचीच्या कृत्रिम तलावात विसर्जित करणे अनिवार्य ठरणार आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (Ganesh Visarjan)
२७ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी हे अंतरिम आदेश आहेत, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. तसेच, या वर्षी दुर्गा मूर्ती, काली मातेच्या मूर्ती आणि पाण्यात मूर्ती विसर्जित केल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही उत्सवांच्या विसर्जनावरही हे निर्देश लागू होतील, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील विचार करण्यासाठी खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. (Ganesh Visarjan)
मुख्य न्यायाधीश आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पाच फूट उंचीच्या १ लाख ९५ हजार गणेश मूर्तींसाठी सुमारे २०४ कुत्रिम तलाव तयार केले होते. पण २०४ कुत्रिम तलावामध्ये केवळ ८५,००० मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले तर उर्वरित मूर्तींचे विसर्जन केवळ नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये करण्यात आले. (Ganesh Visarjan)
न्यायालयाने स्पष्ट केले. “या न्यायालयाने मूर्तींच्या विसर्जनाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमीत कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत… त्यामुळे ५ फूटांऐवजी ६ फूट उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करणे बंधनकारक आहे,”
म्हणून, खंडपीठाने महाराष्ट्रातील राज्य आणि नागरी संस्थांना काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले :
- राज्याने मूर्ती विसर्जनाच्या धोरणाची अक्षरशः अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
- मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सर्व स्थानिक संस्थांना निर्देश जारी करेल.
- राज्यातील सर्व स्थानिक संस्था मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करतील आणि सार्वजनिक मंडळांना लहान आकाराच्या मूर्ती स्थापित करण्यास प्रोत्साहित करतील… मोठ्या आकाराच्या मूर्ती पुढील वर्षी पुन्हा वापरता येतील किंवा पुन्हा स्थापित करता येतील आणि लहान मूर्तींचे विसर्जन करता येईल याची खात्री करण्यासाठी ते पावले उचलतील…
- स्थानिक संस्थांनी ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित कराव्यात याची खात्री करावी.
- पीओपी मूर्तींचा पुनर्वापर आणि पुनर्वापर सुचवण्यासाठी राज्य समिती स्थापन करेल. तज्ञ समिती पीओपी मूर्तींचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने जलद विसर्जन करण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतींचे देखील परीक्षण करेल.