नवी दिल्ली : फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली तर बेकादेशीरपणे हा उद्योग ताब्यात घेण्यास माफियांना रान मोकळे राहील, असे मत शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मनमानी पद्धतीने दर लावून त्यातून भोळ्या जनतेला लुटण्याची त्यांना संधी मिळेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Firecracker issue)
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बिहारमध्ये खाणकामावर पूर्णपणे बंदी घातल्याने माफिया कशी घुसखोरी करताहेत याचा संदर्भही यानिमित्ताने दिला.
“आम्हाला भूतकाळात अनुभव आला आहे की, संपूर्ण बंदी लागू करता येत नाही,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी नोंदवले. हजारो कामगारांना रोजगार देणाऱ्या फटाक्याच्या उद्योगाविरुद्ध पोलादी आणि एकाधिकारशाही दृष्टिकोन अवलंबण्याचा प्रयत्न करणे निरर्थक आहे, असे ते म्हणाले. (Firecracker issue)
या उद्योगासंदर्भात उपजीविकेचा अधिकारही जपला पाहिजे. त्याचबरोबर वायू प्रदूषणाचे दुष्परिणामही भोगावे लागू नयेत, असा संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने पर्यावरण मंत्रालयाला तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. फटाके उत्पादक आणि विक्रेत्यांसह सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
हिरव्या फटाक्यांना परवानगी
दरम्यान, न्यायालयाने हिरव्या फटाके तयार करण्यासाठी ‘निरी’ (NEERI) आणि पेसो (PESO) कडून प्रमाणित केलेल्या उत्पादकांना त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. तथापि, न्यायालयाने या उत्पादकांना पुढील आदेश येईपर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रात त्यांची उत्पादने विकणार नाही] अशी हमी देण्याचे निर्देश दिले.
२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत, संपूर्ण देशभरात फटाक्यांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची आणि अंमलात आणण्याची गरज मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी मांडली होती. (Firecracker issue)
“फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ती संपूर्ण देशासाठी करावी लागेल… तसेच या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या गरिबांचाही विचार केला पाहिजे,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी नोंदवले होते. देशाच्या इतर भागात आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना राष्ट्रीय राजधानी शहरातील ‘उच्चभ्रू’ लोकांइतकीच वायू प्रदूषणापासून मुक्तता का दिली जाऊ नये, असा प्रश्नही सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारला होता.