बुलढाणा : प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनांचे पुनर्वसन करा, अशी मागणी करत आंदोलन सुरू असताना शुक्रवारी, स्वातंत्र्यदिनी धक्कादायक प्रकार घडला. सरकार आमचे ऐकत नाही, अशी उद्विगनता व्यक्त करत एका प्रकल्पग्रस्ताने नदीपात्रात उडी घेऊन जलसमाधी घेतली. (Farmer jumps into river)
विनोद पवार असे तरुणाचे नाव आहे. बचाव पथकाकडून शोध सुरू आहे. अद्यापही त्याचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे घटनास्थळी आंदोलकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
जळगाव जामोद तालुक्यातील आडोळ खुर्द परिसरात जिगाव प्रकल्प पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर आंदोलनादरम्यान पवार या शेतकऱ्याने नदीपात्रात उडी घेतली. (Farmer jumps into river)
पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.
दरम्यान, शनिवारी पहाटेपासून बचाव पथक शोधमोहिम राबवत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संभाजी पवार यांच्या समन्वयाने जीवरक्षक ओम साई राम फाउंडेशन, रुक्माई फाउंडेशन आणि स्थानिक पथक शोधकार्य करीत आहेत. घटनास्थळी एनडीआरएफची टीम दाखल झाली होती, मात्र अद्यापही पवार यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही.
सुप्रिया सुळे, रोहीत पवारांकडून सरकारचा निषेध
दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विनोद पवार यांनी जलसमाधी घेतल्याचा प्रकार म्हणजे सरकार किती बधीर आहे, याचा पुरावा आहे, अशी टीका करत राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहीत पवार यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. (Farmer jumps into river)
जिगाव प्रकल्पग्रस्त आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या विविध समस्यांवर शासनाकडून तोडगा काढला नाही. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मागण्यांसाठी जलसमाधी घ्यावी लागत असेल तर ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. शेतकऱ्यांना हे टोकाचे पाऊल उचलायला लावण्यास भाग पाडणाऱ्या या सरकारचा तीव्र निषेध. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता केलीच पाहिजे ही आमची भूमिका आहे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
राजकारण्यांसाठी लज्जास्पद
एकीकडे देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना दुसरीकडं बुलडाणा जिल्ह्यात जिगाव प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी विनोद पवार या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने जलसमाधी घेतली. ही घटना केवळ दुःखद नाही तर राजकारण्यांसाठी अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक आहे, असे आमदार रोहीत पवार यांनी म्हटले आहे.
आढोळ खु. पुनर्वसन नवीन गावठाण रस्त्याची गेल्या पाच वर्षापासून शेतकऱ्यांची मागणी होती, परंतु प्रशासनाने दिरंगाई केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट टोळीत सामिल न होता तत्काळ जिगाव प्रकल्पातील संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि पवार कुटुंबातील कर्तापुरुष गेल्याने या कुटुंबाला मदत करावी. प्रकल्पग्रस्तांना वर्षानुवर्षे त्यांच्या हक्काचा मोबदला का मिळत नाही? माझ्या मतदारसंघासह कुकडी प्रकल्पासह राज्यात अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांनी आपला जीव दिल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का? अजून किती दिवस सरकार असंच मुर्दाडपणे वागणार?