जमीर काझी : मुंबई : संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स खरेदी व्यवहार प्रकरणात मोठया प्रमाणात गैरप्रकार झाला असून काहीही उत्पन्न नसलेल्या एका मंत्र्यांच्या मुलाच्या कंपनीची नियमबाह्य पद्धतीने निविदा मंजूर करण्यात आली आहे, याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी व कंपनीच्या संचालकावर गुन्हे दाखल करावा, यासाठी सोमवारी विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक झाले. महसूल मंत्र्यांनी केलेल्या खुलास्यावर समाधान न झाल्याने प्रश्नांची सरबत्ती करीत सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा सभागृहात केली. मंत्री संजय शिरसाट यांनी आरोप फेटाळून लावताना विरोधक याप्रकरणात दलाली करीत असल्याचे आरोप केला. (Fadnavis announce inquiry)
राज्यभर चर्चेत राहिलेल्या हे प्रकरण विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले,
आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्या अंतर्गत विट्स हॉटेल जप्त केल्यानंतर त्याच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती. त्यामध्ये एका मंत्र्यांचे पुत्र असलेल्या सिद्धार्थ संजय शिरसाट यांची सिद्धात मटेरियल प्रॉक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती. त्यामध्ये सिद्धार्थ मटेरिअल कंपनीचे ६७ कोटीचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. वास्तविक या मंत्र्याने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुलाचे कोणतेही उत्पन्न नसल्याचे नमूद केले आहे. मग अवघ्या चार महिन्यात इतकी रक्कम त्याच्याकडे कोठून आली?, त्यांनी तीन वर्षाचे ‘आयटीआर’ सादर करले नसताना त्यांना पात्र धरून टेंडर कसे देण्यात आले?,मंत्र्याच्या दबावामुळे ही बाब झाल्याचा आरोप करून संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला निलंबित करुन त्याच्यावर व कंपनीवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. (Fadnavis announce inquiry)
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टेंडरची प्रक्रिया कोर्टाच्या निदर्शनानुसार करण्यात येत आहे, असे सांगितले. यामध्ये ६६०० गुंतवणूकदारांचे १६७ कोटी अडकले आहेत. त्यांना रक्कम मिळावी, यासाठी २०१८ पासून पाच वेळा लिलाव करण्यात आला. या हॉटेलवर व्याजासहित २७० कोटींचे कर्ज आहे. मात्र बाजार मूल्यांकनानुसार ७५ कोटीही कोणी देण्यास तयार नाही. त्यामुळे ६७ कोटींची बोली मंजूर करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत तक्रारी आल्याने सर्व प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. आता नव्याने टेंडर काढताना योग्य ती खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर दानवे यांच्यासह अनिल परब, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी त्याला आक्षेप घेतला. (Fadnavis announce inquiry)
शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून २६ डिसेंबर २०१८ रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा ७५.९२ कोटीचा अहवाल असताना २०२५ मध्ये या हॉटेलचा लिलाव करून त्यापेक्षा किंमत कमी का करण्यात आला?, आणि अपात्र कंपनीला बाद करून दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकांच्या बोलीधारकांचा विचार का केला नाही, टेंडर रद्द का करण्यात आले? अशी सरबत्ती करण्यात आली. या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत १५० कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून त्याला आक्षेप घेण्यात आल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला. त्यानंतर मंत्री शिरसाट उत्तर देऊ लागल्यावर विरोधकांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांचा थेट उल्लेख करण्यात आल्याने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, आवश्यक असल्याचे सांगितले, शिरसाट यांनी विरोधकांचे आरोप खोटे असून ते दलाली करीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विरोधक उभे राहुन त्याला प्रतिवाद करू लागल्याने मोठा गदारोळ उडाला. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उभे राहत मंत्र्यांचा खुलासा मान्य करणे आवश्यक आहे. व्यवहारात पारदर्शकता आवश्यक असल्याने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली त्यानंतर विरोधक शांत झाले व सभापतीने पुढील लक्षवेधी पुकारली. (Fadnavis announce inquiry)