कोल्हापूर : प्रतिनिधी : बरेच दिवस रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासंबधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग सक्रीय झाले आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणूकीसाठी फेर रचना करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रभाग रचना झाल्यानंतर आरक्षण आणि मतदार यादीचे काम निवडणूक आयोग करणार आहे. (Division composition)
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे ओदश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सप्टेंबरपर्यंत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी पावसाळा, सण, उत्सव आणि ईव्हीएम मशिनची उपलब्धता या कारणांमुळे राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे न्यायालयाकडे मुदत वाढ मागण्याची सूचना करु शकतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदा जिल्हा परिषद पंचायत समितीची त्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक होईल असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे. (Division composition)
न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीसाठी फेर प्रभाग रचना करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहे. एक आठवड्याच्या आत प्रभाग रचना करण्याची मुदत दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर निवडणूक आयोग आरक्षण प्रक्रिया आणि मतदार यादीचे काम करणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यात राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेसंदर्भात घोषणा होऊ शकते. (Division composition)
मुंबई वगळता पुणे, ठाणे, नवी, मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूरसह अन्य महानगरपालिकेत तीन सदस्यीय की चार सदस्यीय प्रभाग रचना करायची याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदचे गट आणि पंचायत समितीच्या गणाचीही रचना करावी लागणार आहे. २०१७ प्रमाणे प्रभाग रचना होणार की त्यात बदल होणार हे राज्य सरकार ठरवणार आहे.
लोकसभा निवडणूकीत महाविकास आघाडीला तर विधानसभेत महायुतीला यश मिळाल्याने राज्यातील सत्तेची समिकरणे बदलली आहेत. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत बहुतांशी ठिकाणी होणार आहे. पण सत्ताधारी महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट या तिनही पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या जास्त मुंबई, ठाणे, पुण्यात महायुतीतील तीनही पक्ष स्बळावर लढण्याची शक्यता आहे. (Division composition)
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीकडे लक्ष
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या मागणीने जोर धरला असून राज्य सरकारही सकारात्मक आहे. त्यामुळे कोल्हापूर हद्दवाढीची घोषणा होऊन महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर होणार का याकडे शहरवासियांची लक्ष लागले आहे. हद्दवाढीची घोषणा झाल्यानंतर प्रभागांची संख्या वाढणार आहे तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गट आणि गणांच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.