न्यायालयाकडून पिसाळलेल्या कुत्र्यांना इच्छामरण देण्यास परवानगी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्याच्या खटल्याचा महत्वाचा निकाल जाहीर केला आहे. मानवी जिविताला असलेला धोका रोखण्यासाठी योग्य प्रकरणांमध्ये वैधानिक नियमांनुसार पिसाळलेल्या आणि धोकादायक कुत्र्यांना इच्छामरण देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता, न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाबद्दल न्यायालयाने स्वत:हून खटला दाखल केला होता. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी झाली होती. यावेळी खंडपीठाने शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके आणि क्रीडा संकुले यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून मोकाट कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. तसेस भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रामध्ये दाखल करण्यास सांगितले होते. तसेच ज्या ठिकाणाहून पकडले आहे त्याच ठिकाणि परत सोडू नये. कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या निश्चित ठिकाणांशिवाय इतर ठिकाणी रस्त्यांवर कुत्र्यांना खाण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. (Court Grants Permission for Euthanasia of Rabid Dogs)

सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयावर नंतर श्वानप्रेमी आणि प्राणी हक्क गटाकडून हा आदेश मागे घेण्यास न्यायालयात अनेक अर्ज केले होते. या अर्जावर सविस्तर सुनवणी घेतल्यानंतर २९ जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने याबाबत अंतिम निकाल दिला.

न्यायालयाने पिसाळलेल्या कुत्र्याबाबत असा आदेश दिला आहे की,  ज्या भागांमध्ये मोकाट कुत्र्यांची संख्या चिंताजनक प्रमाणात वाढली आहे, आणि जिथे कुत्र्यांच्या चावण्याच्या किंवा आक्रमक हल्ल्यांच्या घटना वारंवार घडत आहेत व त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला सतत धोका निर्माण झाला आहे, अशा ठिकाणी संबंधित अधिकारी, पात्र पशुवैद्यकीय तज्ञांकडून योग्य मूल्यांकन करून आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६०, प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ व इतर लागू वैधानिक नियमावलींच्या तरतुदींनुसार, पिसाळलेल्या, असाध्य आजारी किंवा स्पष्टपणे धोकादायक/आक्रमक असलेल्या कुत्र्यांच्या बाबतीत, मानवी जीवन आणि सुरक्षेला असलेला धोका प्रभावीपणे रोखण्यासाठी, इच्छामरणासह (euthanasia) कायद्याने परवानगी असलेल्या उपाययोजना करू शकतात. (Court Grants Permission for Euthanasia of Rabid Dogs)

रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण,नसबंदीनंतर त्याच ठिकाणी सोडू नये, या निर्देशांमध्ये बदल करण्याची मागणी करणारे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. तसेच रस्त्यांवर कुत्र्यांना खाद्य घालण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. (Court Grants Permission for Euthanasia of Rabid Dogs)