मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंगळवारी (९ सप्टेबर) झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. (Concession for irrigation schemes)
या निर्णयामुळे सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. (Concession for irrigation schemes)
नागरी पायाभूत सुविधासाठी ‘हुडको’कडून दोन हजार कोटींचे कर्ज
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता हुडको कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भायंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे. (Concession for irrigation schemes)
राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियान, स्वच्छ भारत अभियान २.०, महाराष्ठ्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधी अभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. .
इंटेलिजन्स ब्युरोला पनवेलमधील भूखंड
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीवर गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत.