नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या प्रकरणांमुळे जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. न्यायव्यवस्थेची एकूण विश्वासार्हता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे. (CJI on corruption)
लंडनच्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘‘न्यायालयीन वैधता आणि जनतेचा विश्वास’’ या विषयावर आयोजित गोलमेज परिषदेत सरन्यायाधीश बोलत होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील अलिकडच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान महत्त्वाचे आहे. न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याची माहिती मिळाली होती. याबाबतची चौकशी सुरू आहे. (CJI on corruption)
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, ‘‘कोणतीही व्यवस्था, कितीही मजबूत असली तरी, व्यावसायिक गैरवर्तनाच्या प्रश्नांना ती बळी पडते. दुर्दैवाने, न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा घटनांचा जनतेच्या विश्वासावर अपरिहार्यपणे नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेच्या अखंडतेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते.’’
‘‘तथापि, जलद, निर्णायक आणि पारदर्शक कारवाईसारखी पावले उचलून हा विश्वास पुन्हा निर्माण करता येतो. भारतात, जेव्हा अशा घटना उघडकीस येतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने गैरवर्तनाचे निराकरण करण्यासाठी सातत्याने त्वरित आणि योग्य उपाययोजना केल्या आहेत,’’ असे ते पुढे म्हणाले.
उच्च न्यायपालिकेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धतीचे समर्थनही सरन्यायाधीश गवई यांनी केले. १९९३ पूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्यांचे अधिकार कार्यकारी मंडळाकडे होते, असे नमूद करून त्यांनी म्हटले की, ‘‘या काळात, कार्यकारी मंडळाने सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना दोनदा सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीशांचे नाव बाजूला ठेवले, जे प्रस्थापित परंपरेविरुद्ध होते,’’ असे ते म्हणाले. (CJI on corruption)
‘‘कॉलेजियम पद्धतीवर टीका होऊ शकते, परंतु कोणताही उपायाने न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये. बाह्य नियंत्रणापासून न्यायाधीश मुक्त असले पाहिजेत,’’ असे न्या. गवई म्हणाले. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये, न्यायपालिकेने केवळ न्याय दिला पाहिजे असे नाही तर सत्तेला जबाबदार धरण्यास सक्षम असलेली एक विश्वासार्ह संस्था म्हणूनही पाहिले पाहिजे यावर गवई यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की न्यायालयीन वैधता आणि जनतेचा विश्वास हे व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी जवळून जोडलेले आणि आवश्यक घटक आहेत.
हेही वाचा :
‘ट्रम्प यांच्या फोननंतर, नरेंदर, सरेंडर!’
मंत्री महाजनांच्या कार्यालयात ३०० फायली पडून