‘मराठी’ला अभिजात दर्जा, केंद्र सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मराठी भाषिकांची मागणी मान्य झाली आहे. मराठीसह आसामी, पाली, प्राकृत आणि बंगाली या भाषांना अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह तमाम मराठी भाषिकांची मान अभिमानाने उंचावली आहे. (Marathi Classical Language)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली. आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, मल्याळम, तेलगू, कन्नड आणि उडीया या भाषांना हा दर्जा मिळाला होता. भाषा संवर्धन आणि समृद्ध वारसा जपण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. आणखी पाच भाषांना अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (Marathi Classical Language)

अभिजात दर्जा मिळण्याने काय होणार?

अभिजात दर्जा अधिकृतपणे मिळणे म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित करणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खूप मदत होईल.

“आजचा दिवस मायमराठीच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस! मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांचे महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने आभार मानतो.”

देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

Related posts

फडणवीसांचे चॅलेंज सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदेंनी स्वीकारले

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर

सरकारने एफआयआर घ्यायला का नकार दिला?;  सुप्रिया सुळे यांचा मुख्यमंत्र्यांना  सवाल