नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी १४ मेच्या आदेशानुसार अपंग व्यक्तीसाठी पदपथ सुलभ करणे समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला पादचाऱ्याना चालण्यासाठी नियम तयार करण्याची “शेवटची संधी” दिली आहे. (build sidewalks)
मे महिन्यात, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले होते की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत पदपथ आणि पदपथ वापरण्याचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचा एक आवश्यक पैलू आहे.
आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर , वरिष्ठ वकील आणि न्यायमूर्ती गौरव अग्रवाल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की ते मे महिन्याच्या आदेशानुसार संघाकडून तयार होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वाट पाहत आहेत. त्यांनी माहिती दिली की या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेशी संबंधित विविध आदेशांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ते म्हणाले, “ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाल्यानंतर, समिती त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आणि देखरेख सुरू करू शकते, विशेषतः पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी… हे खरोखर महत्वाचे आहे कारण महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात पादचाऱ्यांचे मृत्यू होत आहेत. १०,००० मृत्यू झाले आहेत…” (build sidewalks)
हा युक्तिवाद आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांचे विधान विचारात घेतल्यानंतर, की संघ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले: गौरव अग्रवाल, भारतीय संघाचे वतीने उपस्थित असलेले वकील विक्रमजीत बॅनर्जी आणि मुख्य प्रकरणात दोन अंतरिम अर्ज दाखल करणारे वकील किशन जैन यांचे म्हणणे ऐकले. या खटल्याचा पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेशी काही संबंध आहे.”
दोन अंतरिम अर्जांद्वारे, हे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की नागरिकांच्या वापरासाठी योग्य पदपथ असणे आवश्यक आहे. दुसरे, पदपथ असे असावेत की ते अपंग व्यक्तींसाठी सुलभ आणि वापरण्यायोग्य असतील. तिसरे, पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवणे अनिवार्य आहे.
वेगवेगळ्या खंडपीठांनी वेळोवेळी दिलेल्या विविध आदेशांची आम्ही दखल घेतो. आज, जेव्हा हा विषय चर्चेत आला, तेव्हा आम्ही गौरव अग्रवाल यांच्याशी या प्रकरणातील प्रगतीबद्दल चौकशी केली. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, या तीन मुख्य मुद्द्यांवर भारत सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतील. त्यांनी पुढे असेही निदर्शनास आणून दिले की राज्य सरकारनेही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत किंवा जर त्यांना योग्य वाटले तर राज्यांनीही तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करावा लागेल.
आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आणि या न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी आम्ही चार आठवड्यांचा वेळ देत आहोत. जर पुढील सुनावणीच्या तारखेला संघ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकला नाही, तर हे न्यायालय मित्राच्या मदतीने आणि सहकार्याने आवश्यक ती कारवाई करेल. (build sidewalks)