बलात्का-यांना न्याय! पीडितांचं काय?

एका स्त्रीचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं… तिच्या डोळ्यांसमोर तिच्या कुटुंबाची हत्या झाली. तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीला तिच्यापासून हिरावून घेतलं गेलं. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. तिचा संसार संपला. तिचं कुटुंब संपलं. तिच्या जगण्याचा आधारच हिरावून घेतला गेला. पण ती हरली नाही. तिने न्यायासाठी लढा दिला. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. वर्षानुवर्षे लढत राहिली. अखेर तिला न्याय मिळाला. गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. पण आज २४ वर्षांनंतरही तिची न्यायासाठीची लढाई संपलेली नाही.

ही कहाणी आहे एका बिल्किस बानोची!

गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीच्या काळात बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली.

या अमानुष गुन्ह्यातील ११ आरोपींना २००८ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

आपल्याला आठवत असेल की, १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी गुजरात सरकारने या ११ दोषींची शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका केली.  तुरुंगातून बाहेर येताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे हार घालून स्वागत केले. पेढे वाटले. जणू स्वातंत्र्ययोद्धेच तुरुंगातून सुटून आले आहेत.

एका बलात्कारपीडितेच्या जखमांवर मीठ चोळणारा हा प्रसंग होता. देशातील संवेदनशील नागरिकांच्या मनाला वेदना देणारा हा प्रसंग होता.

बिल्किस बानोने हार मानली नाही. तिने या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

८ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा शिक्षामाफीचा निर्णय रद्द केला. गुजरात सरकारला या प्रकरणात शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर या ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागले.

बिल्किस बानोला वाटलं असेल, आता तरी न्यायासाठीची लढाई संपली असेल. आता तरी आपल्या कुटुंबाला शांततेने जगता येईल.

पुन्हा एकदा तिच्या आयुष्यात भीतीचा प्रवेश

२८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच ११ दोषींपैकी दोन जणांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना जामीन मंजूर केला. हे दोघे म्हणजे बिपिनचंद्र जोशी आणि प्रदीप मोढिया.

या दोघांनी १७ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे आणि त्यापैकी एकाची प्रकृती अपंगत्वामुळे गंभीर आहे, या बाबींचा विचार न्यायालयाने केला. त्यांच्या अपिलांमध्ये काही कायदेशीर आणि वस्तुस्थितीशी संबंधित मुद्दे तपासायचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. हा शिक्षामाफीचा निर्णय नाही. त्यांच्या अपिलांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देऊन त्यांना जामीन देण्यात आला आहे.

मात्र, या निर्णयाची माहिती बिल्किस बानोला न्यायालयाकडून मिळाली नाही. वृत्तपत्रांमधून तिला याची माहिती मिळाली. आणि त्यानंतर तिने व्यक्त केलेल्या भावना केवळ एका महिलेच्या वेदना नाहीत, तर आपल्या न्यायव्यवस्थेकडे विचारला गेलेला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

अजूनही विश्वास बसत नाही

तिने म्हटलं आहे… ‘मला अजूनही विश्वास बसत नाही की दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने मला न बोलावता, माझं म्हणणं न ऐकताच आदेश दिला आहे. मला याची माहिती प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांमधून मिळाली.’

ती पुढे म्हणते… ‘मी न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत राहिले. प्रत्येक वेळी न्याय मिळाल्यावर माझा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाला. कुटुंबीय आणि मित्रांच्या प्रेमाच्या आधारावर मी माझं आयुष्य पुन्हा उभं केलं. शांततेने जगण्याची इच्छा धरली. पुन्हा हसायला शिकले.

पण आज मला असं वाटतंय की ज्या न्यायासाठी मी एवढी वर्षं लढले, तोच न्याय माझ्या हातातून पुन्हा निसटतो आहे. मला पुन्हा भीती वाटू लागली आहे. माझ्यासाठी, माझ्या कुटुंबासाठी आणि माझ्या मुलांसाठी. न्यायव्यवस्थेवरील माझा विश्वास पुन्हा एकदा हरवेल की काय, याची भीती वाटते.’

तिचे हे शब्द वाचताना एक प्रश्न मनात येतो. एका स्त्रीला न्याय मिळवण्यासाठी आयुष्यभर लढावं लागणार आहे का? गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. त्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली. त्यानंतर शिक्षामाफीचा निर्णय झाला. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आता त्याच प्रकरणातील दोन दोषींना पुन्हा जामीन मिळाला आहे.

न्यायालयाला कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अपील करण्याचा अधिकार प्रत्येक दोषीला आहे. त्याच्या युक्तिवादाचा विचार होणंही आवश्यक आहे.

या प्रक्रियेत पीडितेचा आवाज कुठे आहे?

ज्या गुन्ह्यामुळे एका महिलेचं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, त्या गुन्ह्याच्या खटल्यातील पुढच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर तिला विश्वासात घेतलं जाणं अपेक्षित नाही का? तिला किमान माहिती मिळायला नको का? तिचं म्हणणं ऐकून घ्यायला नको का?

बिल्किस बानोने आपल्या निवेदनात आणखी एक हृदयद्रावक गोष्ट सांगितली आहे.

ती म्हणते, मी हा लढा माझ्या तीन वर्षांच्या सालेहासाठी लढते आहे. जिला जगण्याचा अधिकार होता. जिला या सगळ्या भयावह आठवणींच्या सावलीत आयुष्य घालवावं लागू नये.

ती केवळ स्वतःसाठी लढत नाही. ती जगभरातील महिलांसाठी लढते आहे.

तिच्या निवेदनातील शेवटचे शब्द विशेष महत्त्वाचे आहेत.

‘कोणत्याही स्त्रीला, कोणत्याही पीडितेला किंवा कोणत्याही नागरिकाला आपलं अस्तित्व, समानता आणि न्याय यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये.’

बिल्किस बानोला आज पुन्हा एकदा लढावं लागणार आहे. तिने या आदेशाला आव्हान देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

पण या सगळ्या संघर्षात एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतो. न्यायव्यवस्था ही केवळ आरोपींच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी आहे की पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचीही तिची जबाबदारी आहे?

आरोपीला अपील करण्याचा अधिकार आहे. दोषसिद्धीला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार जामीन मागण्याचाही अधिकार आहे.

पण पीडितेला शांततेने जगण्याचा अधिकार नाही का? तिच्या मुलांना भीतीमुक्त आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का?

आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे…

न्याय मिळाल्यानंतरही न्यायासाठी पुन्हा पुन्हा लढावं लागणं, ही त्या स्त्रीची शोकांतिका आहे की आपल्या व्यवस्थेचं अपयश?

बिल्किस बानोची कहाणी ही केवळ एका बलात्कारपीडितेची कहाणी नाही. ती आपल्या समाजाच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे. ती न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेची परीक्षा आहे. आणि ती आपल्या लोकशाहीच्या मूल्यांचीही परीक्षा आहे. कारण न्याय केवळ दिला जाणं पुरेसं नसतं. तो मिळाल्याची खात्री पीडितेला वाटणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. समाजालाही तसं वाटणं गरजेचं आहे. त्यातूनच लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होत जाईल.

Related posts

पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?

नेहा बोरा म्हणते मी नॉन-बायनरी! म्हणजे नेमके काय?

रावण-ओवेसींची युती योगींना जीवदान देणार?