रावण-ओवेसींची युती योगींना जीवदान देणार?

• विजय चोरमारे

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात नवे समीकरण आकाराला आले आहे. एकीकडे मुस्लिम राजकारणाचा स्वतंत्र आवाज म्हणून ओळख निर्माण केलेले असदुद्दीन ओवेसी. आणि दुसरीकडे दलित तरुणांच्या अस्मितेचे, आक्रमक राजकारणाचे प्रतीक म्हणून पुढे आलेले चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण या दोघांनी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचा खेळ विस्कटणार का? आणि दलित-मुस्लिमांची ही युती हिंदुत्वाच्या राजकारणाला संजीवनी देणार का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात जे राजकारण केले, तेच आणि तसेच उत्तर प्रदेशात पुढे नेण्यासाठी चंद्रशंखर आझाद सरसावले आहेत.

२०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी ओवेसी आणि चंद्रशेखर आझाद यांनी ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ या नावाने नवी आघाडी स्थापन केली आहे. विशेष म्हणजे या आघाडीने चंद्रशेखर आझाद यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले आहे.

हेही वाचाः उत्तर प्रदेशमध्ये औवेसी-आझाद आघाडी; काँग्रेस-सपाला फटका?

 ही आघाडी खरोखरच दलित आणि मुस्लिम मतदारांना एकत्र आणणारा नवा राजकीय पर्याय ठरणार आहे का? की उत्तर प्रदेशातील भाजपविरोधी मतांचे आणखी विभाजन करणार आहे? आझाद यांच्या राजकीय प्रवासातला हा नवा टप्पा त्यांच्या संघर्षाला पुढे नेणारा आहे की सुपारीबाज म्हणून त्यांची ओळख निर्माण करणारा?

चंद्रशेखर आझाद यांचा उदय

चंद्रशेखर आझाद यांचा राजकीय प्रवास समजून घेतल्याशिवाय या युतीचे महत्त्व समजू शकत नाही. सहारनपूर जिल्ह्यातील घडकौली गावात ‘द ग्रेट चमार व्हिलेज’ असा फलक लावण्यापासून त्यांच्या सार्वजनिक राजकीय प्रवासाची चर्चा सुरू झाली. दलित समाजाच्या अस्मितेचा हा फलक होता. त्यामागे जातीय अपमानाविरुद्धचा प्रतिकार होता. संत रविदास यांच्या मूर्तीवरून निर्माण झालेला संघर्ष आणि त्यानंतरचे जातीय तणाव या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर आझाद यांनी दलित तरुणांना संघटित करण्यास सुरुवात केली.

२०१५ मध्ये त्यांनी भीम आर्मीची स्थापना केली. दलित वस्त्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार, जातीय अत्याचारांविरोधात आंदोलन, पोलिसांच्या कथित पक्षपाती भूमिकेला विरोध आणि संविधानाच्या मूल्यांचा प्रचार अशा मुद्द्यांवर भीम आर्मी सक्रिय झाली. चंद्रशेखर यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई झाली. त्यांना तुरुंगात जावे लागले. मात्र, तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढली. त्यांच्या राजकारणात आक्रमकता होती. भाषणात स्पष्टवक्तेपणा होता. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दलित तरुणांना स्वतःचा नेता मिळाल्याची भावना होती. २०२० मध्ये त्यांनी आझाद समाज पक्षाची स्थापना केली. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळाले नाही. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नगीना मतदारसंघातून चंद्रशेखर आझाद यांनी विजय मिळवला. या विजयाचे महत्त्व केवळ एका जागेपुरते मर्यादित नव्हते. बसपाच्या राजकीय प्रभावाला उतरती कळा लागलेली असताना दलित राजकारणात एक नवा चेहरा पुढे येत होता. विशेषतः तरुण दलित मतदारांमध्ये चंद्रशेखर आझाद यांचा प्रभाव वाढत होता.

ओवेसी आणि आझाद एकत्र का आले?

या युतीचे राजकीय महत्त्व समजून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय गणित पाहावे लागेल. उत्तर प्रदेशात दलितांची लोकसंख्या सुमारे २१ टक्के आहे, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या सुमारे १९ टक्के आहे. म्हणजेच या दोन समाजांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ४० टक्के होते. ही आकडेवारी पाहता दलित आणि मुस्लिम मतदारांची एकत्रित राजकीय ताकद मोठी आहे. पण लोकसंख्येचे गणित आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीतील मतदानाचे गणित या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दलित समाज एकसंध नाही. त्यात जाटव, पासी, वाल्मीकी आणि अन्य अनेक जातींचा समावेश होतो. त्यांचे सामाजिक अनुभव, राजकीय पसंती आणि स्थानिक प्रश्नही वेगवेगळे आहेत.

त्याचप्रमाणे मुस्लिम मतदारही एकसंध राजकीय गट नाहीत.

उत्तर प्रदेशात दलित राजकारणाचा पारंपरिक चेहरा मायावती आणि बहुजन समाज पक्ष राहिला आहे. तर मुस्लिम मतदारांनी भाजपविरोधी राजकीय पर्याय म्हणून अनेकदा समाजवादी पक्षाला प्राधान्य दिले आहे. अशा परिस्थितीत ओवेसी आणि आझाद यांना वाटते की, या दोन्ही समाजांना एकत्र आणून स्वतंत्र राजकीय शक्ती उभी करता येऊ शकते.

दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व ४०३ जागांवर निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. जागावाटपाचा तपशील मात्र अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. २६ नोव्हेंबरला लखनऊ येथे होणाऱ्या सभेनंतर त्याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

समाजवादी पक्षासाठी ही युती अधिक महत्त्वाची राजकीय डोकेदुखी ठरू शकते. कारण अखिलेश यादव यांचे राजकारण गेल्या काही काळापासून ‘पीडीए’ या समीकरणावर आधारलेले आहे. पीडीए म्हणजे पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक. या तीन सामाजिक घटकांना एकत्र आणून भाजपविरोधी व्यापक राजकीय आघाडी उभी करण्याचा अखिलेश यादव यांचा प्रयत्न आहे. ओवेसी आणि चंद्रशेखर आझाद यांची युती याच मतदारसमूहांमध्ये स्वतंत्र राजकीय आधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या युतीकडे भाजप, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष आपापल्या राजकीय गणिताच्या दृष्टीने पाहत आहेत.

युतीचा फायदा आणि तोटा कोणाला?

आता या संपूर्ण राजकीय समीकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न. या युतीचा निवडणुकीवर प्रत्यक्ष परिणाम काय होणार?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला ३३.५९ टक्के मते मिळाली आणि ३७ जागा जिंकता आल्या. काँग्रेसला ९.४६ टक्के मते आणि सहा जागा मिळाल्या. दुसरीकडे, भाजपला ४१.३७ टक्के मते मिळाली आणि ३३ जागा जिंकता आल्या. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला ९.३९ टक्के मते मिळाली; मात्र एकही जागा जिंकता आली नाही. म्हणजे भाजपला रोखण्यासाठी मुस्लिम आणि दलित मतदारांचा मोठा हिस्सा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या आघाडीकडे वळला होता.

आता ओवेसी आणि आझाद यांच्या आघाडीचा पहिला परिणाम समाजवादी पक्षाच्या पीडीए समीकरणावर होऊ शकतो.

मुस्लिम मतदारांमध्ये ओवेसी यांचा काही भागांत प्रभाव आहे. विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड आणि मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये. त्याचप्रमाणे चंद्रशेखर आझाद यांचा तरुण दलित मतदारांमध्ये प्रभाव आहे. बसपाच्या पारंपरिक मतदारांमध्येही ते काही प्रमाणात शिरकाव करू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की सर्व मुस्लिम मतदार ओवेसींकडे आणि सर्व दलित मतदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याकडे जातील.  

मतविभाजनाचे गणित

समजा, एखाद्या मतदारसंघात भाजपला ३८ टक्के मते मिळतात, समाजवादी पक्षाला ३७ टक्के आणि अन्य पक्षांना उर्वरित मते मिळतात. अशा वेळी ओवेसी-आझाद युतीने भाजपविरोधी मतांमधील चार-पाच टक्के मते मिळवली, तर समाजवादी पक्षाचा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. अर्थात, प्रत्यक्ष निकालासाठी मतदारसंघनिहाय आकडेवारी आवश्यक आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या युतीचा तातडीचा परिणाम समाजवादी पक्षाच्या मुस्लिम आणि दलित मतदारांवरील प्रभावावर होऊ शकतो. मात्र, याचा अंतिम फायदा भाजपलाच होईल, असे आत्ताच निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

बसपाच्या राजकीय अवकाशात चंद्रशेखर आझाद?

या युतीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तो म्हणजे मायावती आणि बहुजन समाज पक्षाचे राजकारण.

एकेकाळी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात दलित राजकारणाचा सर्वांत प्रभावी चेहरा मायावती होत्या. २००७ मध्ये बसपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. दलित आणि ब्राह्मण यांच्यातील सामाजिक समीकरणाचा तो महत्त्वाचा प्रयोग होता.

पण त्यानंतर बसपाचा राजकीय प्रभाव सातत्याने कमी होत गेला. २००७ मध्ये बसपाला मिळालेली ३०.४३ टक्के मते २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत १२.८८ टक्क्यांवर आली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ती आणखी कमी होऊन ९.३९ टक्क्यांपर्यंत घसरली.

या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर आझाद यांचा उदय महत्त्वाचा आहे. अर्थात  मायावती यांचा पारंपरिक मतदारवर्ग आणि चंद्रशेखर यांना पाठिंबा देणारे तरुण दलित मतदार हे एकच नाहीत. चंद्रशेखर यांना बसपाच्या मतदारांमध्ये किती शिरकाव करता येतो, हे या निवडणुकीतील महत्त्वाचे आव्हान असेल.

चंद्रशेखर आझाद यांच्यापुढील राजकीय आव्हाने

या युतीतून चंद्रशेखर आझाद यांना काय मिळणार? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात स्वतःची स्वतंत्र ओळख अधिक ठळक करता येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे ओवेसींच्या माध्यमातून मुस्लिम मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित झाल्यामुळे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिकृतपणे समोर आली आहे.

पण त्यांच्यापुढे पहिले आव्हान म्हणजे संघटनात्मक ताकद.

नगीना लोकसभा मतदारसंघातील विजय आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशात ४०३ जागांवर निवडणूक लढवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

चंद्रशेखर आझाद यांची प्रतिमा दलित अत्याचारांविरोधात संघर्ष करणारा, संविधानाचे संरक्षण करणारा आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणारा नेता अशी आहे. आता त्यांनी ओवेसी यांच्यासोबत स्वतंत्र राजकीय आघाडी केली आहे. या आघाडीमुळे त्यांची ही प्रतिमा अधिक व्यापक होणार की त्यांच्या राजकीय भूमिकेबद्दल प्रश्न निर्माण होणार, हे पाहावे लागेल.

चंद्रशेखर आणि ओवेसी यांची आघाडी भाजपला रोखण्यासाठी स्थापन झाली असल्याचा दावा करत आहे. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीत भाजपविरोधी मतांचे विभाजन झाले, तर त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.

या नव्या आघाडीची पुढील राजकीय दिशा २६ नोव्हेंबरला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. संविधान दिनाच्या निमित्ताने लखनऊ येथे सामाजिक परिवर्तन मोर्चाची मोठी सभा आयोजित करण्यात येणार आहे. या सभेत आघाडीची राजकीय भूमिका, निवडणूक रणनीती आणि जागावाटपाबाबत अधिक माहिती समोर येऊ शकते.

सामाजिक परिवर्तन की राजकीय मतविभाजन?

चंद्रशेखर आझाद आणि असदुद्दीन ओवेसी यांची युती उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा प्रयोग आहे.

दलित आणि मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हा भारतीय लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या दोन समाजांना स्वतंत्र राजकीय आवाज मिळावा, त्यांच्या प्रश्नांना सत्तेच्या राजकारणात स्थान मिळावे, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण या अपेक्षेची पूर्तता करण्यासाठी उभी राहणारी राजकीय आघाडी प्रत्यक्षात कोणते राजकारण करते, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 भाजपविरोधी राजकारण करणाऱ्या या आघाडीमुळे भाजपच्या सत्तेला आव्हान निर्माण होणार की विरोधी मतांचे विभाजन होऊन पुन्हा भाजपला सत्तेवर बसवण्याचे पुण्यकर्म ही आघाडी करणार, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.

आज देश असामान्य परिस्थितीतून जात आहे. आपले खरे स्वरूप दिवसेंदिवस उघड करत चाललेल्या हुकूमशाहीच्या कचाट्यातून बाहेर पडण्यासाठी देश निर्णायक संघर्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत हातात संविधानाची प्रत घेतलेला ‘रावण’ कालपर्यंत या संघर्षाचा नायक वाटत होता.

मात्र, आज त्याचं निवडणूक चिन्ह असलेली किटली चहावाल्याच्या हातात गेली असल्याचे दिसून येते. ओवेसींचा पक्ष आधीपासूनच भाजपची बी टीम होती. चंद्रशेखर आझाद यांनी ही बी टीम अधिक मजबूत केली आहे.

ज्या पतंगाची दोरी चहावाल्याच्या हातात आहे, त्या पतंगाबरोबर उडण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांची राजकीय ताकद कदाचित वाढेल. पण त्यांच्या निळ्या मफलरला लागलेला काळा डाग कधीच निघणार नाही.