नवी दिल्ली : १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलांनी स्वेच्छेने केलेल्या लैंगिक कृत्य केल्यास अत्याचार मानला जाऊ नये, किंवा त्यासंबंधी गुन्हा दाखल करून खटला चालवला जाऊ नये, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अॅमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केला आहे. (Amicus curiae to SC)
ॲड. जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तसे लेखी निवेदन दाखल केले आहे. २०१२ मध्ये वकील निपुण सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा एक भाग आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO) मध्ये १८ वर्षे वय निश्चित केले आहे. ते १६-१८ वयोगटातील मुलांमधील संमतीने केलेल्या लैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. याला या निवेदनात आव्हान देण्यात आले आहे.
‘‘यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे १६ वर्षे वय हे लैंगिक परिपक्वतेचे वय जाहीर करण्यात यावे. तसेच १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने होणारे लैंगिक संबंध हे ‘गुन्हे स्वरुपा’चे नाही, असे जाहीर करणे,’’ असे जयसिंग यांच्या युक्तिवादात म्हटले आहे. (Amicus curiae to SC)
ॲड. इंदिरा जयसिंग या भारतातील पहिल्या महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पोक्सो (POCSO) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ (बलात्कार) आणि त्याच्याशी संबंधित तरतूद, भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) कलम ६३ मध्ये या वयोगटातील व्यक्तींमधील संमतीने होणाऱ्या लैंगिक कृत्यांसाठी असलेली सूट लक्षात घेतली पाहिजे.
त्यांनी म्हटले आहे की, पोक्सो च्या कलम २(ड) मधील ‘मूल’ या शब्दात १६ ते १८ वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश नसावा जे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवतात. (Amicus curiae to SC)
ॲड. पारस नाथ सिंह, एस. शेरवानी, रोहिण भट आणि आर. सिन्हा यांच्या सहकार्याने जयसिंग यांनी निवेदनातील शिफारशी सादर केल्या आहेत.