कोल्हापूर : प्रतिनिधी : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारची बुधवारी (२१ मे) मंत्रालयात बैठक होत आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला महाविकास आघाडीच्या खासदार व आमदारांना निमंत्रण दिलेले नाही. केवळ महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींना बैठकीला बोलाविले आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. (Alamtti metting)
आमदार पाटील यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की , ‘अलमट्टी उंचीवाढी संदर्भात महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय एकमत असावी, अशी आमची भावना आहे. मी असेन किंवा इरिगेशन फेडरेशन असतील, आम्ही पहिल्यापासून हा लढा सर्वपक्षीय ठेवला आहे. आम्हाला राजकारण करायचे असते तर आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे चक्काजाम करू शकलो असतो. सर्वपक्षीय करण्यामागचा उद्देश एवढाच होता की सगळ्या पक्षाच्यावतीने राज्याची एक भूमिका केंद्राकडे जावी आणि राज्याला ताकद मिळावी. परंतु दुर्दैवाने राज्य शासनाने यातसुद्धा राजकारण केले आहे. लोकप्रतिनिधी व संघटना, यांना बैठकीला बोलवावे अशी भूमिका आम्ही मांडली होती. मात्र माझ्यासह , खासदार शाहू छत्रपती, खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, विश्वजित कदम, आमदार अरुण लाड, रोहित पाटील यांचा कुणाचाही उल्लेख त्यामध्ये दिसून येत नाहीत. किंबहुना ज्यांच्या मतदारसंघात पुराचा फटका बसत नाही, ते फक्त महायुतीचे आमदार असल्यामुळे त्यामध्ये दिसत आहेत. हे राजकारण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. (Alamtti metting)
विधिमंडळात एखादा बहुमत आणि एकमताने कायदा मंजूर होतो अलमट्टी प्रश्नांवर देखील आमचं एकमत आहे हे दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. परंतु सरकारने मात्र अत्यंत चुकीची भूमिका घेतली आहे. फक्त महायुतीच्या लोकप्रतिनिधांना बोलवले हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. खरं तर अलमट्टी धरणाच्या उंचीच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न आपण केला. मात्र या प्रकारानंतर कुठेतरी आता राज्य सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. सरकार बुधवारपर्यत काय निरोप देणार याची आम्ही वाट पाहणार आहोत. पण या विषयात राजकारण करणं दुर्दैवी आहे.’ (Alamtti metting)