नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उप मुख्यमंत्री मनोष सिसोदिया आणि इतर २३ जणांची मद्य धोरण घोटाळ्याच्या आरोपातून दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. निर्दोष मुक्ततेनंतर केजरीवालांना अश्रू आवरता आले नाहीत. ते हुंदका देऊन रडू लागले. मुख्यमंत्रीपदावर असताना केजरीवाल यांना घरातून फरफटत नेत दिल्ली पोलिसांनी अटक करुन दोन महिने तुरुंगात डांबले होते. तर मनोज सिसोदिया दोन वर्षे तुरुंगात होते. न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्वांची निर्दोष मुक्तता करता आरोपपत्रातील अनेक त्रुटीदेखील दाखवून दिल्या.
न्यायाधीशांनी या प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींना दोषमुक्त केले. कुलदीप सिंग, नरेंद्र सिंग, विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंग धल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिन्स कुमार, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, केविंद्र सिंह, के. दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशिष चंद माथूर आणि सरथ रेड्डी यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. (23 people including Kejriwal acquitted)
मद्य धोरण घोटाळ्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना दोन कालावधीत १६५ दिवस तुरुंगात डांबले होते. तर मनिष सिसोदिया ५३० दिवस तुरुंगात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती. मनोज सिसोदिया यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील रेबेका एम जॉन आणि विवेक जैन यांनी बाजू मांडली.
तपासातील त्रुटीबद्दल न्यायालयाने सीबीआयला चांगलेच कडक शब्दात फटकारले आहे. आरोपपत्रात मोठ्या त्रुटी आहेत. ज्या कोणत्याही साक्षीदाराने किंवा विधानाने सिद्ध होत नाहीत. मनिष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला तयार करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केजरीवाल यांना गोवण्यात आले आहे. (23 people including Kejriwal acquitted)
निकाल देताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, सीबीआयच्या हजारो पानांच्या आरोपपत्रात अशी पुरावे होते की जी कोणत्याही साक्षीदारांच्या जबाबांना समर्थन देत नव्हती. आरोपपत्रात दिशाभूल करणारे विधाने होती. मुख्य आरोपी कुलदीपसिंगची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावा नसताना त्याला पहिला आरोपी म्हणून का गोवण्यात आले हे आश्चर्यकारक आहे.
मद्य धोरण अंमलबजावणीसाठी जबाबदार धरलेल्या सिसोदिया यांच्याबाबत सहभाभागाचे आणि वसुलीचे कोणतेही पुरावे नाहीत. केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय गोवण्यात आले असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. (23 people including Kejriwal acquitted)
काय होते मद्य परवाना प्रकरण … कोविडच्या काळात दिल्ली सरकारने दिल्ली मद्य धोरण लागू केले होते. या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत कथित अनियमिततेच्या तक्रारींनंतर उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मद्य धोरणाचा तपास करण्यात आला. तसेच नवीन मद्य धोरण त्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीत अनियमिततेच्या आरोपांमुळे नंतर रद्द करण्यात आले होते. यानंतर सीबीआयने ऑगस्ट २०२२ मध्ये या प्रकरणात १५ आरोपींविरुद्ध नवीन मद्य धोरणात नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक अनियमितता केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर ईडीने सीबीआय प्रकरणाच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू केला. (23 people including Kejriwal acquitted)