नवी दिल्ली : बिहार एसआयआर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्ती ऑनलाइन पद्धतीने समावेशासाठी अर्ज सादर करू शकतात, असे स्पष्ट केले. तसेच फॉर्म प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक नाही, असाही आदेश दिला. (Voters registration)
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने नमूद केलेल्या आधार कार्ड किंवा अकरा कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्जांसोबत सादर केले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिहार राज्यातील १२ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंटना त्यांच्या संबंधित बूथमधील व्यक्तींना फॉर्म सादर करण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले. आधीच या प्रकरणात याचिकाकर्ते नसलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना न्यायालयाने याचिकांमध्ये प्रतिवादी म्हणून सहभागी केले.
राजकीय पक्षांचे सुमारे १.६ लाख बूथ लेव्हल एजंट असले तरी त्यांच्याकडून फक्त दोनच आक्षेप आले आहेत यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तथापि, काही पक्षांनी सांगितले की अधिकारी बीएलएने दिलेल्या आक्षेपांना मान्य करत नाहीत. (Voters registration)
‘‘आम्हाला हे पाहून आश्चर्य वाटते की १.६ लाख बीएलएंनी आतापर्यंत फक्त दोनच आक्षेप दाखल केले आहेत. दुसरीकडे, काही राजकीय पक्षांनी असे म्हटले आहे की बीएलएना त्यांचे आक्षेप सादर करण्याची परवानगी दिली जात नाही,’’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
बूथ लेव्हल एजंट्सनी सादर केलेल्या आक्षेपांना बूथ लेव्हल अधिकारी पोचपावती देत नसल्याबद्दल काही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेचे निराकरण करताना, जेथे फॉर्म सादर केले जातात तेथे पावती पोचपावती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने बीएलओंना दिले.
वगळलेल्या मतदारांची नावे जाहीर
सुनावणीदरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, मसुदा यादीतून वगळलेल्या मतदारांच्या नावांची यादी, वगळण्याची कारणे यासह, वेबसाइट आणि मतदान केंद्रांवर प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत, असे सांगणारे एक अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्ससोबतही याद्या शेअर करण्यात आल्या आहेत. (Voters registration)
द्विवेदी यांनी असा दावा केला की, ‘‘आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने मतदार यादीतून नाव काढून टाकण्यावर एकही आक्षेप दाखल केलेला नाही.’’ द्विवेदी म्हणाले की, कोणताही राजकीय पक्ष न्यायालयात आला नाही, तेव्हा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि डॉ. ए.एम. सिंघवी यांनी प्रत्युत्तर दिले.
सिब्बल म्हणाले की, ते बिहारमधील मुख्य विरोधी पक्षाचे राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सिंघवी म्हणाले की, ते आयएनसी, सीपीआय(एम), सीपीआय(एम-एल) लिबरेशन, सीपीआय, एनसीपी इत्यादी प्रतिनिधींनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेत हजर आहेत.
द्विवेदी यांनी सादर केले की, यादीत समावेश करण्यासाठी नवीन मतदारांनी २ लाखांहून अधिक अर्ज दाखल केले आहेत. राज्यातील १२ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. ‘‘ते फक्त त्यांच्या राजकीय हितासाठी भीती निर्माण करत आहेत,’’ असे ते म्हणाले.
‘‘ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मदत करणे हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. परंतु ते सहकार्य करत नाहीत,’’असे द्विवेदी म्हणाले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, राज्याबाहेर अनेक लोक स्थलांतरित कामगार म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांना फॉर्म भरता येणार नाहीत. तसेच, सर्व राजकीय पक्षांकडे सर्व मतदारसंघांमध्ये बूथ लेव्हल एजंट नाहीत. ‘‘सर्वात मोठा विरोधी पक्ष राजद आहे. त्यांच्याकडे फक्त अर्ध्या मतदारसंघात बीएलए आहेत…,’’ याकडे भूषण यांनी लक्ष वेधले.
त्यानंतर खंडपीठाने असे सुचवले की ते कोणत्याही मतदाराला त्यांच्या आधार कार्डसह ऑनलाइन समावेशासाठी अर्ज सादर करण्याचा आदेश देऊ शकतात. ‘‘त्यांना त्यांचे अर्ज सादर करू द्या, मग ते आधार कार्ड असो किंवा मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र असो,” न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. आणखी किती लोक अर्ज सादर करत आहेत हे पाहण्यासाठी आणखी काही वेळ वाट पाहण्याचा सल्ला द्विवेदींनी दिला. ‘‘कोट्यवधी लोक कागदपत्रे दाखल करत आहेत, सर्व खोट्या कथा [प्रसारित] केल्या जात आहेत. कृपया काही वेळ वाट पहा… निवडणूक आयोगावर थोडा विश्वास ठेवा,’’ असे ते म्हणाले.