हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर विशेषत: हरियाणातील निकालाचे विश्लेषण करण्याची चढाओढ सगळीकडे दिसून आली. भारतीय जनता पक्षाची दोन वेळची सत्ता उलथवून काँग्रेस सत्तेवर येईल, असे स्पष्ट संकेत असताना तिथे तिस-यांदा भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली. महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षासाठी आत्मविश्वास वाढवणारी ही मोठीच घटना ठरली. भाजपच्या विजयापेक्षाही काँग्रेसच्या पराभवाची अनेक अंगांनी चर्चा झाली, परंतु त्याचवेळी झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणाकडे मात्र सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्वार होऊन भाजपने देशभरात राजकारण तापवले पण त्याच काश्मीरमधील जनतेने भाजपला नाकारले आहे, हे सांगण्याची तसदी घ्यावी, असे कुणाला वाटले नाही. एकाअर्थाने इथे अयोध्येचीच पुनरावृत्ती झाली. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या नावावर भाजपने राजकारण केले, परंतु लोकसभा निवडणुकीमध्ये अयोध्येत भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. आता जम्मू-काश्मीरमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. योगायोगाचा भाग असा की, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही राज्यांमधील विधानसभेच्या जागांची संख्या प्रत्येकी ९० आहे. आमदारांच्या संख्येच्यादृष्टीने दोन्ही राज्ये सारखीच आहेत, तरी वृत्तवाहिन्यांपासून वृत्तपत्रांपर्यंत सगळीकडे फक्त हरियाणाचीच चर्चा झाली. एक गोष्ट खरी, की जम्मू-काश्मीरमध्ये २९ जागा जिंकून भाजपने आजपर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन केले आहे. मात्र भाजपने जिंकलेल्या सगळ्या जागा जम्मूमधील आहेत. एकूण ९० जागांपैकी जम्मूमध्ये ४३ जागा होत्या. त्यातील सहा जागा मतदारसंघ पुनर्रचनेत वाढल्या होत्या. त्या वाढीव जागांचा, पर्यायाने मतदारसंघ पुनर्रचनेचा फायदा भाजपला झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागांतील वेगळ्या राजकीय प्रवाहांमुळे आणखी एक घडताना दिसत आहे, ते म्हणजे जम्मूमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपला राज्याच्या सरकारमध्ये स्थान नसेल. ही गोष्ट दोन्ही प्रदेशांतील अंतर वाढवणारी ठरू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. याआधी हे अंतर होतेच, परंतु ३७० कलम रद्द केल्यानंतरच्या परिस्थितीत हे अंतर वाढले आहे, हे दुर्दैव! जम्मूमधील ४३ पैकी २९ जागा काँग्रेसने लढवल्या होत्या. जम्मूच्या मध्यवर्ती भागातील काही जागा काँग्रेस जिंकेल, असा नॅशनल कॉन्फरन्सलाही विश्वास होता, परंतु तो फोल ठरला आणि काँग्रेसला फक्त एक जागा जिंकता आली. हरियाणात अडकलेल्या काँग्रेसने जम्मू-काश्मीरकडे आणि त्यातही जम्मूकडे दुर्लक्ष केले आणि इतिहासातील सर्वाधिक खराब कामगिरी काँग्रेसच्या नावावर नोंदली गेली. स्वतः प्रबळ असलेल्या ठिकाणी मित्रपक्षांची उपेक्षा करणे आणि दुर्बल असलेल्या ठिकाणी मित्रपक्षाला तोंडघशी पाडणे, हा काँग्रेसचा अलीकडच्या काळातील स्वभावधर्म बनला आहे, त्याचीच प्रचिती पुन्हा यानिमित्ताने आली.
भारतीय जनता पक्षाने गेली पाच वर्षे अयोध्या आणि काश्मीर या आपल्या प्रयोगशाळा बनवल्या होत्या. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तेथील सगळी सत्ता केंद्राच्या ताब्यात होती. काश्मीर खो-याभोवती जणू पोलादी भिंत उभी केली होती आणि तेथील वास्तव बाहेरच्या जगाला कळणार नाही, याची व्यवस्था केली होती. पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणचे वातावरण मोकळे ठेवून परिस्थिती सुधारल्याचे चित्र बाहेरच्या लोकांना दिसेल अशी व्यवस्था केली होती. प्रत्यक्षात खो-यातील परिस्थिती वेगळी होती. लोकशाहीचा आभास निर्माण करणारे काही प्रयोग करण्यात आले. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचे नेते अटकेत होते, तेव्हा भाजपने अनेक नव्या लोकांना पक्षात प्रवेश दिला. त्यांच्यासाठी कार्यालये, अलिशान वाहने आणि सुरक्षेचीही व्यवस्था केली. त्यांच्या माध्यमातून खो-यात शांतता निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण करून भाजप निवडणुकीत उतरला होता. एवढे करूनही भाजपने फक्त १९ ठिकाणीच उमेदवार उभे केले, आणि त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. भाजपचा हातखंडा असलेला ध्रुवीकरणाचा प्रयोग काश्मीर खो-यातही करण्यात आला. त्यादृष्टिकोनातून गुज्जर आणि बकरवाल समाजांमध्ये प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोन्ही समुदाय इस्लाम मानणारे असले तरी काश्मीरी मुसलमानांहून वेगळी ओळख ठसवण्याचा प्रयत्न करतात. इथेही मुस्लिम विरुद्ध मुस्लिम हा प्रयोग करण्यात आला, परंतु तो यशस्वी होऊ शकला नाही. अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांना प्रोत्साहित करून विभाजनाचे प्रयत्नही केले, परंतु काश्मीरच्या जनतेने भाजपच्या कोणत्याही प्रयत्नांना दाद दिली नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसला मजबूत बहुमत मिळाले. मात्र तरीही नव्या सरकारची वाट काटेरी असणार आहे, यात शंका नाही. जम्मू-काश्मीरला अद्याप पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला नसल्यामुळे बहुतांश अधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती असतील. जो त्रास दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांना सहन करावा लागला, त्याच वाटेवरून ओमर अब्दुल्ला यांना चालावे लागेल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अर्थात काश्मीर म्हणजे दिल्ली नव्हे, याचे भान ठेवले नाही तर अशा राजकारणाची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागेल.