मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने याचिकेद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आलेले घड्याळ हे चिन्ह गोठवून त्या जागी दुसरे चिन्ह देण्याची मागणी केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही मागणी धुडकावून लावली. यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत अजित पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Ajit Pawar)
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधीच आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाच्या वतीने करण्यात आली होती; मात्र आता आचारसंहिता लागल्यामुळे याबाबत शरद पवार गट अधिक आक्रमक झाला होता. निवडणुका जाहीर झाल्या, तरी अद्याप या प्रकरणाचा निकाल आला नव्हता. या प्रकरणाचा निकाल आला आहे. यात अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून शरद पवार गटाची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये हे प्रकरण तब्बल आठ वेळा सूचीबद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोंबर महिन्यातदेखील हे प्रकरण तीन वेळा सूचीबद्ध करण्यात आले होते; मात्र यातील एकाही वेळी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या प्रकरणाला तारीख पे तारीख मिळत होती. त्यामुळे विरोधकांच्या वतीने न्यायालयावर टीका करण्यात येत होती; मात्र आता या प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. (Ajit Pawar)
२५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शरद पवारांच्या वकिलांनी दावा केला होता, की अजित पवार यांनी शरद पवारांना आपले दैवत म्हटले होते आणि ते सर्व एकत्र असल्याचे म्हटले होते. अजित पवार गटाने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीसाठी नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे वकील म्हणाले होते. शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या ६ फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ वापरण्यापासून रोखता यावे, यासाठी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
हेही वाचा :