मुंबई : महिलांचे शिक्षण आणि रोजगार हा केवळ अधिकारितेचा विषय नाही, ते सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. (SHAKTI Sanvad)
राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘ शक्ती (SHAKTI) संवाद : इंटरॅक्टिव्ह अँड कपॅसिटी बिल्डिंग मीटिंग विद स्टेट वूमन कमिशन्स’ या कार्यक्रमाचे उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. (SHAKTI Sanvad)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग महिला सक्षमीकरणातूनच जातो. याच अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या दहा वर्षांत महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक महिलाकेंद्रित योजना राबवल्या आहेत. त्या माध्यमातून ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकार होणार आहे. यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’पासून सुरू झालेला प्रवास ‘लखपती दीदी’पर्यंत पोहोचला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी ‘केजी टु पीजी’ मोफत शिक्षण, ‘लाडकी बहीण’ योजना, १ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे लक्ष्य, कौशल्य विद्यापीठामार्फत मायक्रोसॉफ्टसोबत दहा हजार महिलांना एआय प्रशिक्षण आणि बचतगटांसाठी मॉल उपलब्ध करून देणे असे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. महिलांचे शिक्षण आणि रोजगार हा केवळ अधिकारितेचा विषय नाही, ते सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन आणि महिला आयोग कार्यरत असून, समाजातील विकृती समाप्त होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. यासाठी बालपणापासूनच संस्कार आणि महिलांचा सन्मान करण्याची मूल्ये रुजवणे तसेच कुटुंबातूनच भेदभाव दूर करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. महिला सुरक्षेसंदर्भात ९० % पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये कालमर्यादेत चार्जशीट दाखल करून फास्टट्रॅक कोर्टाद्वारे शिक्षा सुनिश्चित करण्याचे काम केले आहे. इंटरनेटचा गैरवापर करत होणारे लैंगिक अपराध रोखण्यासाठी, तसेच आरोग्य व पोषणाच्या सुविधा विशेषतः आदिवासी भागात पोहोचवण्यासाठीही ठोस प्रयत्न सुरू आहेत. (SHAKTI Sanvad)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाने जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून प्रत्येक व्यक्तीस समान अधिकार व समान संधी दिली आहे. हाच आपल्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचा मजबूत पाया आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी ‘लग्नापूर्वी समुपदेशन’ करण्याच्या दृष्टीने समुपदेशन केंद्रांमध्ये वाढ करण्याची गरज अधोरेखित केली. यासोबतच ‘शक्ती संवादा’मार्फत झालेले चिंतन धोरणात परावर्तित करून ते कृतीपर्यंत नेले जाईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.