नवी दिल्ली : पाडकामाबाबत नोटीस दिल्यानंतर २४ तासांत घर पाडल्याची घटना धक्कादायक आहे. ही कारवाई करताना सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. संबंधित मालकांना अपिलासाठी वेळ न देता केलेली ही कृती योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले.(SC slams UP Govt)
प्रयागराजमधील एक वकील, प्राध्यापक आणि इतर काही जणांच्या घरांचे बांधकाम पाडले. ते करताना उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. संबंधित मालकांना अपील दाखल करण्यासाठी वेळ दिला नाही, न्यायाधीश अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर २४ तासांच्या आत घरे पाडण्याच्या पद्धतीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. (SC slams UP Govt)
तसेच न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ते याचिकाकर्त्यांनी त्यांनी निर्दिष्ट वेळेत अपील दाखल करण्याची हमी दिली तर कोर्ट पाडलेल्या मालमत्तेचे पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी देईल. त्यांचे अपील फेटाळले गेले तर याचिकाकर्त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने घरे पाडावीत. या भूखंडावर ते कोणताही हक्क दावा करणार नाहीत आणि कोणताही तृतीय पक्ष हितसंबंध निर्माण करणार नाहीत, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना हमीपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर टाकली.
उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कारवाईविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्ते ॲड. झुल्फिकार हैदर, प्रा. अली अहमद, दोन विधवा आणि आणखी एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. (SC slams UP Govt)
अधिकाऱ्यांनी शनिवारी रात्री उशिरा घरे पाडण्याच्या कारवाईसंबंधी आम्हाला नोटिसा दिल्या. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी घरे पाडण्यात आली. त्यामुळे या कारवाईविरोधात आव्हान देण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने या जमिनीचा संबंध गुंन्हेगारी प्रवृत्तीचा राजकारणी अतिक अहमदशी संबंध जोडला. त्याची २०२३ मध्ये हत्या झाली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
या पाडकामाचे समर्थन करताना भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी, ८ डिसेंबर २०२० रोजी त्यांना पहिली नोटीस देण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी २०२१ आणि मार्च २०२१ मध्ये नोटीस देण्यात आल्या. “म्हणूनच आम्ही असे म्हणू शकत नाही की पुरेशी योग्य प्रक्रिया नाही. ही पुरेशी योग्य प्रक्रिया आहे,” असे ते म्हणाले. (SC slams UP Govt)
तथापि, खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारने रहिवाशांना अपील दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊन निष्पक्षपणे वागले पाहिजे.
हेही वाचा :