अयोध्येतील दान चोरी आणि शह-काटशहाचे राजकारण

• सुजय शास्त्री 

अयोध्येतील राम मंदिरातील दान व्यवस्थित चोरले जात होते. जेव्हा या चोरीची वरच्या पातळीवर कुणकूण लागली, कुजबूज सुरू झाली, काही लोक पैशात लोळताना रोज दिसू लागले होते, तेव्हा पद्धतशीरपणे एकेकांचा काटा काढण्यात आला. या चोरीच्या प्रकरणातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील, विश्व हिंदू परिषदेतील अत्यंत प्रभावशाली मंडळी विरुद्ध पंतप्रधान कार्यालयात एक दशक पंतप्रधान मोदींचे सल्लागार राहिलेले आणि राम मंदिर बांधकाम ट्रस्टचे अध्यक्ष व माजी आयएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

एक थरारक वेबसीरिज होईल असा मसाला या प्रकरणात आहे. तक्रार करून झाल्यानंतर २० दिवसांत चोरी पकडली गेली आणि आता जवळपास या मंदिराचे व्यवस्थापन सरकारच्या ताब्यात आले आहे.

या एकूण दानपेटी डल्ला प्रकरणाची टाइम लाइन इंटरेस्टिंग आहे. ही चोरी सिंडिकेट चोरींमधील एक हायप्रोफाइल केस होऊ शकेल.

हे प्रकरण घडलं कसं ते पाहा

७ जून २०२६ रोजी समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार पवन पांडे यांनी मंदिरातील दानपात्रांमधून सुमारे ७ ते साडेसात कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे, असा थेट आरोप केला. हा आरोप समोर आल्यानंतर अयोध्या आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय व धार्मिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. प्रकरण झपाट्याने माध्यमे आणि प्रशासनाच्या रडारवर आले. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी X (ट्विटर) वरून हे आरोप केले. त्यानंतर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव व विहिंपचे वरिष्ठ नेते चंपत राय यांनी ट्रस्टकडून वेळोवेळी अंतर्गत लेखापरीक्षण (internal audit) केले जाते आणि सध्या देखील अशी प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत “लक्षणीय काहीही आढळलेले नाही,” असे स्पष्ट केले.

खरे वळण पुढे आले

जे ठरवून केले असे समजण्यास हरकत नाही. म्हणजे तुम्ही फक्त लेखी तक्रार करा, पुढचे आम्ही पाहून घेतो अशी सरकारची जी चाल असते तसे दिसून आले.

ट्रस्टचे उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास यांचे उत्तराधिकारी कमल नयन दास यांनी १० जून रोजी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना चौकशीची मागणी केली. त्यांनी ट्रस्टमधील चौकशी करणाऱ्या सदस्यांवरच संशय व्यक्त केला. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

या नंतर लगेच अयोध्येतील भाजप नेते आणि दंतचिकित्सक डॉ. रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे सीबीआय (CBI) किंवा  ईडी (ED) मार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांनी देणग्यांच्या संकलन, मोजणी, वाहतूक आणि बँकेत जमा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे विशेष ऑडिट करण्याचीही मागणी केली आहे.

पंतप्रधानांनी नेतृत्व करण्याची मागणी

या सुमारास अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील आणि भाजपचे सदस्य मुरलीधर सिंह यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून CBI किंवा ED सारख्या केंद्रीय संस्थेमार्फत निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. त्यांनी कॅगच्या (CAG) ऑडिटचीही मागणी केली आहे. सिंह हे १९८२ पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित असून राम मंदिर आंदोलनात सक्रिय राहिले आहेत. मंदिर बांधकामादरम्यान ते उत्तर प्रदेश सरकारच्या मीडिया व्यवस्थापनाशीही जोडले गेले आहेत. त्यांनी थेट मागणीच केली की, सोमनाथ मंदिराच्या धर्तीवर राम मंदिर ट्रस्टचे नेतृत्व पंतप्रधानांनी करावे.

नंतर माजी कारसेवक आणि धर्म सेना भारतचे प्रमुख संतोष दुबे यांनी देणग्यांमध्ये सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल केली. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

दोनशे किलो चांदीचे गौडबंगाल

यात उडी टाकली ती मुंबईच्या विश्व सिंधी सेवा संगमने. त्यांनी दावा केला की, २६ जानेवारी २०२१ रोजी राम मंदिर ट्रस्टला २०० किलो चांदी (१ किलोच्या २०० विटा) अर्पण करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक चांदीच्या विटेवर भगवान झूलेलाल यांचे चित्र कोरलेले होते. मात्र या चांदीची अधिकृत पावती आजतागायत ट्रस्टने दिलेली नाही. तसेच ती चांदी सध्या कुठे आहे, याचीही माहिती मिळालेली नाही, असा आरोप केला. चांदीच्या विटा थेट ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी छायाचित्रे आणि व्हिडिओही काढण्यात आले होते. मात्र, नंतर ट्रस्टकडून कोणतीही अधिकृत नोंद किंवा स्वीकारपत्र देण्यात आले नाही, असा त्यांनी दावा केला.

पुढे १६ ते १८ जूनदरम्यान एकूण तीन तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी एका तक्रारीत राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आली होती. उर्वरित तक्रारींमध्येही चंपत राय यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

केंद्र सरकारची देखरेख

या घडामोडीनंतर पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) राम मंदिर ट्रस्टकडून अधिकृत अहवाल मागवला, ज्यामुळे हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली आले.

हे आरोप होत असताना खरी एंट्री झाली ती दिल्लीतून नृपेंद्र मिश्रा यांची. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

ते राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अयोध्येला अचानक भेट दिली. त्यांच्या या भेटीमुळे प्रकरण एकदम गरम असल्याची सर्वांना खात्री झाली. मात्र मिश्रा यांनी त्यांचा दौरा बांधकामाशी संबंधित होता, असे पहिल्यांदा सांगितले. नंतर मात्र त्यांनी मीडियाला बोलवून, बोलवून चंपत राय प्रभुतींसारख्या माणसांनी दानपेटीतील पैसे चोरले असल्याचे थेट आरोप करण्यास सुरूवात केली. एवढा शक्तीशाली माणूस मैदानात उतरल्यामुळे योगी सरकारची धावाधाव सुरू झाली. संघ परिवार, विहिंप नेते गळपटले. आपली चोरी आपल्याच व्यवस्थापनातल्या माणसाने उघडकीस आणण्याचा चंग बांधल्याने यांचे त्रिशुल, तलवारी, भाले वगैरे आयुधे खाली पडण्यास सुरूवात झाली.

राज्य सरकारची एसआयटी

पुढे १३ जून २०२६ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. SIT ची स्थापना झाल्यानंतर तपासाला औपचारिक आणि कायदेशीर स्वरूप मिळाले.

१४ ते २१ जून या कालावधीत SIT ने थेट तपास सुरू केला. या तपासात ३५ दानपात्रांची तपासणी करण्यात आली, रोख रक्कम हाताळणीची पद्धत तपासली गेली आणि CCTV फुटेजची सखोल पाहणी करण्यात आली. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले, ज्यामध्ये काही बाबतीत विसंगती आढळल्याचे तपास नोंदीत नमूद करण्यात आले.

२३ जून २०२६ रोजी SIT ने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रारंभिक अहवाल सादर केला. या अहवालात काही आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततेची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. शिवाय पुढील सखोल तपासाची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले. या टप्प्यावर कोणत्याही व्यक्तिविरुद्ध दोष निश्चित करण्यात आलेला नव्हता, मात्र काही कर्मचाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. म्हणजेच चोर सापडला होता.

पंतप्रधान, सरसंघचालकांचे मौन

त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी ट्रस्टच्या वतीने अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्यावरून FIR नोंदवण्यात आली. याच दिवशी तपास यंत्रणांनी ८ संशयितांना अटक केली आणि त्यांच्या ताब्यातून सुमारे ८० लाख रुपये रोख तसेच काही विदेशी चलन जप्त करण्यात आले. या कारवाईनंतर प्रकरण अधिकृत गुन्हेगारी तपासाच्या टप्प्यात गेले.

२६ जून रोजी अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.

२७ जून २०२६ रोजी या प्रकरणाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे वळण घेतले, जेव्हा ट्रस्टमधील वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

राम मंदिर व्यवस्थापनाच्या भ्रष्टाचारात साधनशुचितेचे सतत धडे देणाऱ्या संघटना आकंठ बुडालेल्या आहेत हे कमाल आहे. या चोरीवर पंतप्रधान, सरसंघचालक, गृहमंत्री मौन बाळगून आहेत.

महत्त्वाचा भाग म्हणजे इंडियन एक्स्प्रेसने २४ जून रोजीच एक बातमी दिली होती. त्या वृत्तानुसार, एका खासगी लेखापरीक्षण (ऑडिट) संस्थेने सहा वर्षांपूर्वीच मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींबाबत इशारा दिला होता. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे दुर्लक्ष म्हणजे चोरी सुरू होती, सध्या चोराला हात लावू नका, असा तो मेसेज होता. मग या सहा वर्षांत चोरांच्या टोळ्या तयार झाल्या, त्यांच्यात हितसंबंध तयार झाले व या हितसंबंधांत स्वार्थ, लोभ तयार होऊ लागले आणि अखेर कुरघोडी सुरू झाली.

चंपत राय यांची ताकद नृपेंद्र मिश्रांपुढे अगदीच किरकोळ ठरली. साक्षात मर्यादापुरुषोत्तम राम हा खेळ पाहून हतबुद्ध झाला असेल. (Ram Mandir Donation Theft and Political Power game)

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)